दुनियाभर में हर चार में से एक महिला पति या पार्टनर को शारीरिक संबंधों के लिए मना करने में असमर्थ: UNFPA रिपोर्ट

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International News: संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, विश्वभर में हर चार में से लगभग एक महिला के पास अपने पति या पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना करने का अधिकार नहीं है। गुरुवार को जारी इस रिपोर्ट में विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़े, कम उम्र की लड़कियों की स्थिति और कानूनी खामियों पर गंभीर चिंता जताई गई है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) द्वारा गुरुवार 19 नवंबर को जारी रिपोर्ट में वैवाहिक जीवन और रिश्तों में महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता (ऑटोनॉमी) पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने रखे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया की लगभग 25 प्रतिशत महिलाएं शादी या पार्टनरशिप के भीतर अपनी मर्जी से यह तय नहीं कर पातीं कि वे शारीरिक संबंध बनाना चाहती हैं या नहीं।

क्षेत्रीय आंकड़ों पर नजर डालें तो पश्चिम और मध्य अफ्रीका में लगभग आधी महिलाएं (45 प्रतिशत) अपने पति को शारीरिक संबंधों के लिए मना नहीं कर पातीं। वहीं, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका तथा अरब देशों में यह आंकड़ा करीब एक-तिहाई (33 प्रतिशत) है, जबकि लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों में हर 10 में से एक महिला को अपने पार्टनर के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करने की स्वतंत्रता नहीं है।

कम उम्र की लड़कियों के पास निर्णय लेने का अधिकार और भी कम

रिपोर्ट में यह तथ्य भी सामने आया है कि बड़ी उम्र की महिलाओं की तुलना में कम उम्र की महिलाओं और किशोरियों के पास शारीरिक संबंधों के लिए मना करने का अधिकार काफी कम है। विश्लेषण के अनुसार, 15 से 19 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों की स्थिति 45 से 49 वर्ष की महिलाओं के मुकाबले अधिक चिंताजनक पाई गई है।

संयुक्त राष्ट्र का यह तुलनात्मक विश्लेषण उन आठ देशों के आंकड़ों पर आधारित है, जहां इस विषय पर प्रमाणित जानकारी उपलब्ध थी। इनमें अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कजाकिस्तान, मलावी, माली, नाइजीरिया, ताजिकिस्तान और जाम्बिया शामिल हैं। यह निष्कर्ष अन्य शोधों की भी पुष्टि करता है, जिनमें बताया गया है कि कम उम्र की लड़कियां अपने पार्टनर की ओर से होने वाली हिंसा का अधिक शिकार होती हैं।

मापुटो प्रोटोकॉल अपनाने के बावजूद जमीनी हालात चुनौतीपूर्ण

ब्रिटिश अखबार ‘द गार्जियन’ की रिपोर्ट में मानवाधिकार संगठन ‘इक्वैलिटी नाउ’ (Equality Now) के अधिवक्ता जीन-पॉल मुरुंगा ने इन आंकड़ों को बेहद चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि पूरे अफ्रीका महाद्वीप ने महिला-पुरुष समानता सुनिश्चित करने वाले ‘मापुटो प्रोटोकॉल’ को अपनाया हुआ है, लेकिन महिलाओं और लड़कियों को वास्तविक अधिकार दिलाने के लिए अभी बहुत काम करना शेष है।

उल्लेखनीय है कि मापुटो प्रोटोकॉल वर्ष 2003 में अफ्रीकी यूनियन द्वारा अपनाई गई एक प्रमुख संधि है। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें हिंसा से बचाना और अपने स्वास्थ्य से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार देना है। यह संधि स्पष्ट करती है कि विवाह दोनों पक्षों की पूर्ण सहमति से होना चाहिए।

वैवाहिक बलात्कार पर सख्त कानूनों का अभाव

जीन-पॉल मुरुंगा ने कहा, “इसका बुनियादी सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। बिना स्वतंत्र और स्वेच्छा से दी गई सहमति के यौन संबंध बनाना यौन हिंसा है और इसमें विवाह के भीतर बनाए गए संबंध भी शामिल हैं। शादी का अर्थ यह नहीं है कि महिला ने हमेशा के लिए सहमति दे दी है। महिला को यह तय करने का पूरा अधिकार है कि वह संबंध बनाना चाहती है या नहीं, कब चाहती है और किस तरह चाहती है।”

वर्ष 2024 की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए लेख में बताया गया है कि अफ्रीका के कई देशों में पति द्वारा पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। सात देशों—जिनमें आइवरी कोस्ट, इथियोपिया और दक्षिण सूडान शामिल हैं—के कानून में पति को इस मामले में मुकदमे से स्पष्ट छूट दी गई है। वहीं, तंजानिया और इरिट्रिया जैसे देशों में वैवाहिक बलात्कार को तभी अपराध माना जाता है, जब पति-पत्नी कानूनी रूप से अलग रह रहे हों।

बाल विवाह और ‘ब्राइड प्राइस’ जैसी प्रथाएं बढ़ाती हैं मुश्किलें

जिन देशों में बाल विवाह को मान्यता प्राप्त है और वैवाहिक बलात्कार पर कानून स्पष्ट नहीं हैं, वहां कम उम्र की लड़कियों के पास यौन शोषण से बचने के कानूनी विकल्प बेहद सीमित रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, गैबॉन के कानून के तहत यदि कोई पुरुष किसी नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे विवाह कर लेता है, तो उस पर तभी मुकदमा चलाया जा सकता है जब उस विवाह को कानूनी रूप से रद्द किया जाए।

किशोर लड़कियों की सहायता करने वाले संगठन ‘अ गर्ल एट अ टाइम’ (A Girl At A Time) की संस्थापक अलीमातु डिमोनेकेने के अनुसार, पश्चिम अफ्रीका में विवाह के भीतर सहमति (कंसेंट) को लेकर सामाजिक स्तर पर संवाद की कमी है। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में पारंपरिक विवाह के दौरान दूल्हे द्वारा लड़की के परिवार को दिए जाने वाले धन, मवेशी या उपहार—जिसे ‘ब्राइड प्राइस’ कहा जाता है—के बाद पत्नी पर पति का पूर्ण अधिकार मान लिया जाता है। इस मानसिकता के कारण महिलाएं वैवाहिक जीवन में होने वाले शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठा पातीं।

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