Saharsa News: बिहार के सहरसा एयरपोर्ट के विकास और उन्नयन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। वित्तीय बोली में सबसे कम 28.78 करोड़ रुपये की बोली लगाकर एलके बिल्डर्स पहले स्थान पर रही है। इसके साथ ही सहरसा हवाई पट्टी पर उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) स्थापित करने के लिए 30 साल के पट्टे पर जमीन आवंटित करने का संकल्प भी जारी किया गया है।
सबसे कम बोली पर एलके बिल्डर्स पहले स्थान पर
सहरसा एयरपोर्ट को छोटे एवं मध्यम आकार के विमानों के संचालन के अनुकूल बनाने के लिए रनवे और अन्य बुनियादी निर्माण कार्य किए जाने हैं। इस परियोजना के लिए पहले 42.52 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत तय की गई थी, जिसके मुकाबले एलके बिल्डर्स ने 28.78 करोड़ रुपये की बोली लगाई है। इससे सरकार को अनुमानित लागत की तुलना में लगभग 32 प्रतिशत की बचत होने का अनुमान है।
निविदा प्रक्रिया में दो एजेंसियों ने भाग लिया था, जिनमें 40.46 करोड़ रुपये की बोली के साथ एनएससी परियोजना दूसरे स्थान पर रही। इस काम के लिए 450 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है और सबसे कम बोली लगाने वाली संस्था को कार्य मिलने की संभावना सबसे अधिक मानी जा रही है।
2-बी श्रेणी के लिए विकास और जमीन अधिग्रहण
बीते 8 सितंबर को जारी इस निविदा के अंतर्गत रनवे, रनवे से जुड़ा मार्ग, विमान खड़ा करने का स्थान और अन्य संबंधित निर्माण कार्य शामिल हैं। एयरपोर्ट को 2-बी श्रेणी के विमानों के संचालन के लायक विकसित किया जाएगा।
वर्तमान में सहरसा हवाई अड्डे के पास लगभग 60 एकड़ जमीन उपलब्ध है, जबकि छोटे विमानों के संचालन के लिए 15 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। अतिरिक्त जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है।
उड़ान प्रशिक्षण केंद्र के लिए 30 साल की लीज
बिहार सरकार के नागरिक विमानन विभाग ने सहरसा हवाई पट्टी की 1000 वर्ग मीटर भूमि को जीआरडी एयर एकेडमी को 30 वर्षों के लिए पट्टे पर आवंटित करने का संकल्प जारी किया है। बीते 28 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। यहां उड़ान प्रशिक्षण संगठन और संबंधित गतिविधियां संचालित की जाएंगी।
सहरसा हवाई पट्टी का स्वामित्व बिहार सरकार के पास है और लंबे समय से इसका उपयोग नहीं हो पा रहा था। उड़ान योजना के तहत इसका पुनर्विकास किया जा रहा है। वर्तमान में पूरे बिहार में केवल एक फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन संचालित है। सहरसा में इसकी स्थापना से पायलट, प्रशिक्षक और ग्राउंड स्टाफ के प्रशिक्षण अवसर बढ़ेंगे और विमानन क्षेत्र में रोजगार व कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा।
पट्टा शुल्क और संचालन की शर्तें
सहरसा हवाई पट्टी के वार्षिक पट्टा शुल्क के रूप में पहले वर्ष के लिए 25 लाख रुपये तय किए गए हैं, जिसमें प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस आधार पर 30 वर्षों में राज्य सरकार को लगभग 16.61 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है।
भवन, हैंगर, क्लासरूम और अन्य संबद्ध सुविधाओं के निर्माण, रखरखाव तथा संचालन का पूरा खर्च संबंधित एजेंसी को स्वयं वहन करना होगा। समझौता होने की तिथि से 6 महीने के भीतर डीजीसीए (DGCA) से अनुमोदन के लिए आवेदन करना होगा और 12 से 18 महीनों के भीतर प्रशिक्षण गतिविधियां शुरू करना अनिवार्य रहेगा।