Kangra News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा में प्राकृतिक खेती के लाभार्थियों से संवाद करते हुए किसानों की मासिक आय 40 से 50 हजार रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य बताया। उन्होंने अगले साल से हल्दी और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी तथा धगवार में 300 करोड़ रुपये के दूध प्रसंस्करण संयंत्र का उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार आने वाले वर्षों में कृषि को लाभदायक व्यवसाय में बदलने और किसानों की आय में बड़ी वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक खेती पर बल देते हुए उन्होंने किसानों से अपनी जमीन न बेचने का आग्रह किया और हिमाचल प्रदेश को स्थायी कृषि पद्धतियों में अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखा।
किसानों से संवाद और आय बढ़ाने का लक्ष्य
कांगड़ा में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि को मजबूत करने के लिए सुझाव मांगे। उन्होंने किसानों और बागवानों के अनुभवों तथा चुनौतियों पर चर्चा की।
सीएम सुक्खू ने किसानों और बागवानों को वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया, जिसका उद्देश्य उनकी मासिक आय को 40,000 रुपये से 50,000 रुपये तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि वित्तीय बाधाओं के बावजूद सरकार राज्य की आत्मनिर्भरता में किसानों की भूमिका को देखते हुए उनके कल्याण में निवेश कर रही है।
एमएसपी में बढ़ोतरी और दूध प्रसंस्करण संयंत्र
बाजार की अस्थिरता से बचाने के लिए सरकार ने प्राकृतिक रूप से उगाए उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) शुरू किया है और इसका दायरा दूध तक बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले साल से हल्दी का एमएसपी 150 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूं का एमएसपी 80 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति किलोग्राम किया जाएगा।
उन्होंने धगवार में 300 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे दूध प्रसंस्करण संयंत्र की जानकारी भी दी। यह संयंत्र प्रतिदिन 1.50 लाख लीटर दूध खरीदेगा और परिवहन का खर्च सरकार उठाएगी।
कृषि मंत्री का बयान
कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि किसानों और कृषि को सरकार ने प्राथमिकता दी है। उन्होंने रासायनिक उपयोग से होने वाले मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए प्राकृतिक खेती के महत्व पर जोर दिया और कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी देने में हिमाचल प्रदेश की अग्रणी भूमिका का उल्लेख किया।