Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर दिए गए आदेश में अदालत दखल नहीं दे सकती है। कोर्ट ने यह टिप्पणी उस याचिका को खारिज करते हुए की, जिसमें राष्ट्रपति के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें मृत्युदंड को ‘बिना किसी माफी के आजीवन कारावास’ में बदला गया था।
न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि दया याचिका से जुड़े आदेशों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है। अदालत केवल यह देख सकती है कि संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कैसे किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश को किसी अपील की तरह नहीं देखा जा सकता।
पीठ ने कहा कि एक बार जब अदालत यह पाती है कि राष्ट्रपति के समक्ष सभी प्रासंगिक तथ्य रखे गए थे और उन्होंने सभी कारकों पर विचार किया है, तो कोर्ट केवल इस आधार पर राष्ट्रपति की राय को नहीं बदल सकती कि वह स्वयं दया याचिका पर कोई अलग फैसला लेती।
क्या है पूरा मामला
यह मामला 1994 से जेल में बंद याचिकाकर्ता जितेंद्र उर्फ जीतू नैनसिंह गहलोत से जुड़ा है। उस पर अगस्त 1994 में पुणे के एक घर में डकैती के दौरान पांच महिलाओं और दो छोटे बच्चों की जघन्य हत्या का आरोप था। मृतकों में एक गर्भवती महिला भी शामिल थी।
ट्रायल कोर्ट ने फरवरी 1998 में दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जुलाई 1999 में और सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2000 में बरकरार रखा था।
15 साल बाद आया था दया याचिका पर फैसला
दोषी ने जून 2001 में राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की थी, जिस पर करीब 15 साल बाद 18 सितंबर 2016 को निर्णय लिया गया। राष्ट्रपति ने उसकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था, लेकिन यह शर्त भी लगाई थी कि किसी भी प्राधिकरण द्वारा भविष्य में उसकी सजा में कोई माफी (रिमिशन) नहीं दी जाएगी।
याचिकाकर्ता गहलोत ने हाई कोर्ट में तर्क दिया था कि आगे माफी पर रोक लगाना असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति सरकार की माफी देने की वैधानिक शक्ति को समाप्त नहीं कर सकती। उसने दया याचिका के निपटारे में हुई 15 साल से अधिक की देरी को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए दावा किया था कि उसके सुधरने, आचरण और पुनर्वास पर विचार नहीं किया गया।
हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में माना कि दया याचिका तय करने में 15 साल से ज्यादा की असाधारण देरी हुई है और इतने लंबे समय तक मृत्युदंड की छाया में रहना सजा को उम्रकैद में बदलने के लिए पर्याप्त आधार हो सकता था। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति इस देरी के प्रति पूरी तरह सजग थे और उन्होंने सभी पक्षों की राय पर विचार करने के बाद ही आदेश पारित किया था।
अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी की मृत्युदंड की सजा को बिना किसी माफी के शेष प्राकृतिक जीवन तक की सजा में बदलने का पूरा अधिकार है। इन्हीं आधारों पर कोर्ट ने याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हुए मंगलवार को उसे खारिज कर दिया।