Nurpur News: हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच नूरपुर को जिला बनाने की वर्षों पुरानी मांग पर सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता राकेश पठानिया ने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू नूरपुर को जिला बनाने का फैसला लेते हैं, तो वे इसका स्वागत करेंगे। बुधवार को नूरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार से इस विषय पर चर्चा के बजाय ठोस निर्णय लेने का आग्रह किया।
विधायक आरएस बाली के बयान पर पलटवार
राकेश पठानिया ने कांग्रेस विधायक आरएस बाली के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र को जिला बनाने के लिए किसी विधायक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह पूरी तरह से राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का विषय है।
पठानिया ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री बड़ा होता है या विधायक? उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री स्वयं जिलों के गठन की दिशा में कदम उठाने की बात कह रहे हैं, तो उनकी ही पार्टी के नेता द्वारा इस पर सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं है। आरएस बाली पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनके अभी राजनीतिक दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं।
पूर्व भाजपा सरकारों के कार्यकाल में हुए कार्यों का दिया हवाला
पूर्व मंत्री ने कहा कि नूरपुर को जिला बनाने की मांग नई नहीं है, बल्कि यह वर्षों पुरानी है। उन्होंने याद दिलाया कि प्रेम कुमार धूमल के मुख्यमंत्रित्व काल में नूरपुर को राजस्व जिला और परिवहन जिला का दर्जा मिला था। धूमल सरकार ने यहां अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) कार्यालय खोलकर जिले की मजबूत नींव रखी थी, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आते ही इसे बंद कर दिया गया। इसके पश्चात जयराम ठाकुर सरकार के कार्यकाल में नूरपुर को पुलिस जिला बनाया गया और यहां अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय भी खोला गया।
राकेश पठानिया ने तर्क दिया कि नूरपुर में पुलिस जिला पहले से ही स्थापित है और कई महत्वपूर्ण जिलास्तरीय कार्यालय यहां कार्यरत हैं, इसलिए इसे पूर्ण राजस्व जिला बनाने की दिशा में सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि नूरपुर के जिला बनने से क्षेत्र के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और सरकार को जनता की भावनाओं, भौगोलिक स्थिति तथा प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस पर जल्द निर्णय लेना चाहिए।