Dehradun News: उत्तराखंड के उपखनिज बहुल पर्वतीय जिलों में खनन गतिविधियों के भूगर्भीय प्रभावों और पर्यावरणीय स्थिरता पर नजर रखने के लिए राज्य सरकार आधुनिक तकनीक का सहारा लेने जा रही है। इस पहल के तहत प्रदेश के तीन संवेदनशील जिलों—बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली—में सूक्ष्म भूकंपीय गतिविधियों (माइक्रो-अर्थक्वेक) की निरंतर निगरानी की जाएगी। खनन कार्यों की निगरानी के लिए इस प्रकार की वैज्ञानिक व्यवस्था स्थापित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो सकता है।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत तीनों जिलों में कुल आठ मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इस वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से खनन गतिविधियों के कारण भूगर्भीय संरचना और पहाड़ों की स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का सटीक आकलन करने में मदद मिलेगी। इसके लिए भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखंड और देहरादून स्थित वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान (WIHG) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों की समिति की सिफारिश पर लिया गया निर्णय
प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में खनन से होने वाले संभावित दुष्प्रभावों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने इस योजना को मूर्त रूप दिया है। इससे पूर्व, राज्य के विभिन्न जियो-टेक्टॉनिक जोन की पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय स्थायित्व और खनन गतिविधियों से प्रभावित होने वाले भूगर्भीय क्षेत्रों की स्थिरता के गहन अध्ययन के लिए केंद्र व राज्य सरकार के विभागों तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की के विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई थी।
इसी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों के आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों में सूक्ष्म भूकंपीय गतिविधि की निगरानी करने का निर्णय लिया गया है।
पांच साल का होगा पहला चरण, 2.41 करोड़ रुपये की आएगी लागत
इस परियोजना के तहत वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक विस्तृत भूगर्भीय अध्ययन करेंगे। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- बजट और व्यय: इस संपूर्ण अध्ययन परियोजना पर कुल 2.41 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसका वहन भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा किया जाएगा।
- अवधि: अध्ययन का प्रथम चरण पांच वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है।
- निगरानी केंद्र: बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों के खनन प्रभावित क्षेत्रों में कुल आठ आधुनिक मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।
“मुख्यमंत्री ने खनन गतिविधियों की निगरानी में आधुनिकतम तकनीक के उपयोग के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में यह पहल की गई है। खनन कार्य की निगरानी के लिए सूक्ष्म भूकंपीय गतिविधि निगरानी प्रणाली स्थापित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो सकता है।”
— राजपाल लेघा, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय