Lucknow News: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए मंगलवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर पहली औपचारिक बैठक होने जा रही है। इससे पहले सोमवार को दिल्ली में मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस नेतृत्व ने ‘3-3-2-2-1’ फॉर्मूले की रणनीति तैयार की है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर मंगलवार को लखनऊ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच सीट बंटवारे को लेकर पहली औपचारिक बैठक होने जा रही है। इस अहम चर्चा से पहले सोमवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने चुनावी रणनीति पर विस्तार से मंथन किया। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख नेता शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य सपा के सामने रखी जाने वाली मांगों और सीट दावेदारी की स्पष्ट रूपरेखा तय करना था।
क्या है कांग्रेस का ‘3-3-2-2-1’ प्लान?
पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति में मौजूदा सांसदों के संसदीय क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दे रही है। पार्टी की योजना है कि जिन जिलों या लोकसभा क्षेत्रों में उसके सांसद हैं, वहां कम से कम तीन विधानसभा सीटों पर मजबूत दावा पेश किया जाए।
इसके अलावा, कुछ अन्य चुनिंदा जिलों में दो विधानसभा सीटों की मांग रखी जाएगी, जबकि शेष जिलों में कम से कम एक सीट पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। इसी ‘3-3-2-2-1’ फॉर्मूले के आधार पर कांग्रेस के नेता मंगलवार को लखनऊ में सपा नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे।
सांगठनिक आधार वाले इलाकों पर फोकस
कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि इस रणनीति का उद्देश्य केवल सीटों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि उन क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक जमीन को फिर से मजबूत करना है, जहां पार्टी के पास सांसद, स्थानीय नेता और सक्रिय कार्यकर्ताओं का मजबूत नेटवर्क मौजूद है। पार्टी गठबंधन में ऐसी सीटें हासिल करना चाहती है, जहां वह अपने दम पर कड़ा मुकाबला दे सके। ऐसे में अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाते हैं।
(संपादकीय जांच नोट: मूल सामग्री में ‘कांग्रेस को ओपीएस ने ही दिया डूबा?’ और ‘कांग्रेस द्वारा मांगी जाने वाली संभावित सीटें’ जैसे अधूरे अंश/शीर्षक मौजूद हैं, लेकिन उन पर कोई विस्तृत पाठ या सीटों की सूची नहीं दी गई है। नियमों के अनुसार बिना स्रोत के सीटों के नाम नहीं जोड़े गए हैं; यदि रिपोर्टर के पास संभावित सीटों की सूची या ग्राफिक उपलब्ध हो, तो प्रकाशन से पहले उसे जोड़ लें।)