Kolkata News: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान ग्रामीण आवास योजना में हुई अनियमितताओं को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय ‘नवान्न’ सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की दूसरी किस्त जारी करने के कार्यक्रम के दौरान अपात्र लाभार्थियों को सरकारी राशि वापस करने के लिए 30 नवंबर तक की अंतिम समय-सीमा तय कर दी है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि के भीतर रकम वापस नहीं करने वाले अपात्र लाभार्थियों को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हुआ, तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया जाएगा।
12 हजार अपात्र लाभार्थियों की हुई पहचान, 11 हजार से वसूली बाकी
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के अनुसार, अब तक हुई जांच में कुल 12 हजार ऐसे अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है, जिन्होंने नियमों के विरुद्ध योजना के तहत सरकारी सहायता राशि प्राप्त की थी। इनमें से एक हजार लोगों ने सरकारी खजाने में रकम वापस जमा कर दी है, जबकि शेष 11 हजार लाभार्थियों से राशि की वसूली अभी बाकी है। राज्य सरकार ने इन सभी को 30 नवंबर तक राशि लौटाने का सख्त निर्देश दिया है।
57 हजार अन्य नामों की भी होगी जांच, अधिकारियों की जवाबदेही तय
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 57 हजार ऐसे अन्य लाभार्थियों का भी जिक्र किया, जिनके नाम आवास योजना की सूची में सामने आए हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि इन लोगों के बैंक खातों में सरकारी सहायता की राशि किस प्रक्रिया के तहत पहुंची।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी जांचने को कहा है कि किन अधिकारियों ने इन संदिग्ध नामों की सिफारिश की थी। उन्होंने दो टूक कहा कि यदि जांच के दौरान किसी भी अधिकारी की भूमिका संदिग्ध या अनियमितताओं में संलिप्त पाई जाती है, तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
