तिरुप्परंकुंद्रम मंदिर विवाद: तमिलनाडु सरकार ने एएसआई को नियंत्रण सौंपने की याचिका का किया कड़ा विरोध

Madurai News: तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के जरिए उस याचिका का कड़ा विरोध किया है, जिसमें मदुरै स्थित अरुल्मिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर और तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी का नियंत्रण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को सौंपने की मांग की गई है। याचिका में पारंपरिक कार्तिगई दीपम समारोहों में बदलाव का भी अनुरोध किया गया है। हिंदू धर्म परिषद की इस याचिका पर अब 17 नवंबर को सुनवाई होगी।

पूरा विवाद इस बात को लेकर है कि तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर पवित्र दीपक कहां और किसके द्वारा जलाया जाना चाहिए। दशकों से चली आ रही परंपरा के अनुसार, यह दीपक पहाड़ी की निचली ढलान पर उचिपिल्लैयार मंदिर के पास स्थित ‘दीप मंडपम’ में जलाया जाता रहा है। हालांकि, हिंदू संगठनों ने पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में स्थित प्राचीन पत्थर के दीप स्तंभ ‘दीपथून’ पर दीपक जलाने की अनुमति मांगी है, जो हजरत सुल्तान सिकंदर बदूशा औलिया दरगाह से लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित है।

1923 के अदालत के फैसले का दिया हवाला

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की पीठ के समक्ष तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (एचआरएंडसीई) ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया। विभाग ने स्पष्ट किया कि मंदिर के स्वामित्व और वहां प्रचलित धार्मिक परंपराओं पर दशकों तक चली न्यायिक कार्यवाही के बाद पहले ही फैसला हो चुका है।

एचआरएंडसीई आयुक्त टीजी विनय ने हलफनामे में कहा कि पहाड़ी पर अरुल्मिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर का उतना ही स्वामित्व है, जितना वर्ष 1923 के दीवानी अदालत के फैसले में मान्य किया गया था।

तीन प्रमुख मांगों पर जताई आपत्ति, कानून-व्यवस्था का दिया तर्क

राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता हिंदू धर्म परिषद की ओर से मांगी गई तीन मुख्य राहतों का विरोध किया है:

• पूरे मंदिर और तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी का नियंत्रण एएसआई को सौंपना।
• ‘दीपथून’ बताए जा रहे पत्थर के स्तंभ पर चौबीसों घंटे दीपक जलाए रखना।
• कार्तिगई दीपम पर्व के दौरान पूरी पहाड़ी को दीपकों से रोशन करना।

सरकार ने अपने हलफनामे में चेतावनी दी है कि पहाड़ी पर कई स्थानों पर, विशेष रूप से दरगाह के आसपास दीपक जलाने की अनुमति देने से वर्षों से चली आ रही मौजूदा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सरकार के अनुसार, सांप्रदायिक तनाव के इतिहास वाले इस संवेदनशील स्थल पर परंपराओं में बदलाव करने से कानून-व्यवस्था से जुड़ी गंभीर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।