Jerusalem News: ईरान के खिलाफ आगे की रणनीति को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मतभेद सामने आने की खबरें हैं। इजरायली मीडिया की रिपोर्टों में दोनों नेताओं के बीच फोन पर तीखी बहस होने का दावा किया गया है, हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है।
पश्चिम एशिया की राजनीति में ईरान को लेकर अमेरिका और इजरायल के रुख में अंतर की खबरें चर्चा में हैं। इजरायली मीडिया आउटलेट ‘वाईनेट’ (Ynet) ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि पिछले सप्ताह डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर हुई बातचीत के दौरान ईरान के मुद्दे पर तीखी बहस हुई। रिपोर्ट में सूत्रों के माध्यम से इस बातचीत को ‘शाउटिंग मैच फ्रॉम हेल’ यानी बेहद तीखी तकरार बताया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप इस बात से नाराज थे कि नेतन्याहू लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं, जबकि नेतन्याहू अपने रुख पर कायम थे। हालांकि, इस खबर के सामने आने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया और इस दावे को ‘पूरी तरह बकवास’ (कम्पलीट नॉनसेंस) करार दिया।
ईरान को लेकर दोनों नेताओं की अलग रणनीति
मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि इस तनाव के पीछे ईरान को लेकर दोनों नेताओं की अलग-अलग रणनीति है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मामले में कूटनीतिक रास्ते और बातचीत के जरिए समाधान तलाशने के पक्ष में बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर, बेंजामिन नेतन्याहू किसी समझौते के बजाय ईरान की मौजूदा सत्ता को हटाने और वहां दोबारा सैन्य कार्रवाई करने के पक्षधर हैं।
रिपोर्टर के विवरण के मुताबिक, 8 नवंबर को सीबीएस के कार्यक्रम ‘60 मिनट्स’ में दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने स्पष्ट संकेत दिया था कि वह फिलहाल ईरान के खिलाफ किसी नई सैन्य कार्रवाई के पक्ष में नहीं हैं। वॉशिंगटन के कई वरिष्ठ अधिकारी भी पश्चिम एशिया में किसी नए और बड़े युद्ध को टालने के पक्ष में हैं। इसके विपरीत, ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेतन्याहू लगातार ट्रंप से संपर्क कर अमेरिका को ईरान पर दोबारा सैन्य हमले शुरू करने के लिए सहमत करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका मानना है कि केवल हवाई हमलों से काम नहीं चलेगा और ईरान की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव के बिना इजरायल सुरक्षित नहीं रह सकता।
इजरायली संसद में नेतन्याहू का बयान
नेतन्याहू के रुख की झलक 10 नवंबर को इजरायल की 26वीं संसद के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी देखने को मिली। अपने संबोधन में नेतन्याहू ने कहा कि इस अस्तित्वगत खतरे को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए ईरान के शासन को जड़ से उखाड़ना ही एकमात्र विकल्प है।
उन्होंने यह आशंका भी व्यक्त की कि अंतरराष्ट्रीय दबाव में कोई ऐसा परमाणु समझौता हो सकता है, जिससे ईरान के मौजूदा शासकों को राहत मिल जाए और वे अंदरूनी तौर पर अपनी शक्ति फिर से जुटा लें। इसी भाषण में नेतन्याहू ने देश के भीतर एक ‘राष्ट्रीय एकता सरकार’ बनाने की अपील भी की और कहा कि इस कठिन समय में देश का राजनीतिक रूप से एकजुट रहना आवश्यक है।
इजरायल की आंतरिक राजनीति में भी नेतन्याहू के सामने चुनौती
ईरान नीति को लेकर जारी इन चर्चाओं के बीच बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश की आंतरिक राजनीति में भी सत्ता बचाने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 27 अक्टूबर को इजरायल में हुए आम चुनावों में नेतन्याहू के लिकुड गठबंधन को केवल 53 सीटें ही मिल सकीं, जबकि सरकार बनाने के लिए 61 सीटों के बहुमत की आवश्यकता होती है।
इस राजनीतिक स्थिति के बाद इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने विपक्षी नेता गादी ईसेनकोट को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। ईसेनकोट के पास 67 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है। नियमों के तहत यदि विपक्षी नेता निर्धारित 28 दिनों (जिसे 14 दिन और बढ़ाया जा सकता है) के भीतर बहुमत साबित कर देते हैं, तो इजरायल में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा।
फिलहाल, ईरान पर कूटनीति और सैन्य कार्रवाई के बीच फंसी अमेरिका-इजरायल की रणनीति तथा इजरायल की घरेलू राजनीतिक उठापटक पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें टिकी हुई हैं।
