New Delhi News: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बाद घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम घटने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। हालांकि, भारत में एलपीजी की कीमतें सीधे कच्चे तेल से नहीं, बल्कि सऊदी अरामको के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, आयात लागत और डॉलर-रुपये की विनिमय दर पर निर्भर करती हैं।
वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हालिया नरमी के बाद आम उपभोक्ताओं के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या पेट्रोल-डीजल की तरह रसोई गैस यानी एलपीजी (LPG) सिलेंडर के दाम भी कम होंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड फिसलकर करीब 90 से 92 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में कारोबार कर रहा है। इसके बावजूद, कच्चे तेल में आई गिरावट का सीधा असर तुरंत घरेलू एलपीजी दरों पर दिखाई देना तय नहीं होता।
एलपीजी की कीमतें तय होने का आधार
भारत अपनी कुल घरेलू एलपीजी खपत का 55 प्रतिशत से अधिक हिस्सा विदेशों से आयात करता है। देश में रसोई गैस के दाम सीधे ब्रेंट क्रूड से तय न होकर अंतरराष्ट्रीय एलपीजी बेंचमार्क पर आधारित होते हैं। इसके लिए सऊदी अरामको द्वारा जारी ‘सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस’ (Saudi Contract Price) को प्रमुख आधार माना जाता है, जो पूरे एशिया क्षेत्र के लिए मुख्य मानक है।
एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होती है। यद्यपि ये गैसें कच्चे तेल के शोधन और प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण से प्राप्त होती हैं, जिससे तेल के दामों का असर उत्पादन लागत पर पड़ता है, लेकिन खुदरा कीमतों में बदलाव मुख्य रूप से सऊदी कॉन्ट्रैक्ट दरों में उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है।
रुपये की विनिमय दर और आयात लागत की भूमिका
विदेशी बाजार में एलपीजी की स्थिर कीमतों के बावजूद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का मूल्य काफी मायने रखता है। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में दरें स्थिर रहें लेकिन रुपया कमजोर हो जाए, तो भारतीय तेल विपणन कंपनियों को आयात के लिए अधिक धनराशि चुकानी पड़ती है।
इसके अतिरिक्त, जहाजों का परिवहन भाड़ा, समुद्री बीमा और बंदरगाहों से बॉटलिंग प्लांट तक गैस पहुंचाने की आंतरिक लागत भी अंतिम कीमत को प्रभावित करती है। भू-राजनीतिक तनाव या समुद्री व्यापार मार्गों पर किसी तरह के गतिरोध से ढुलाई और बीमा लागत बढ़ जाती है, जिसका असर कुल खर्च पर पड़ता है।
मासिक समीक्षा और सरकारी नीतियां
इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां सामान्यतः हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती हैं। हालांकि, घरेलू गैस की खुदरा दरों को स्थिर रखने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी और नीतिगत उपायों का सहारा लेती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सीधे सब्सिडी का लाभ मिलता है, जबकि कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुख के अनुसार अपेक्षाकृत तेजी से घटती-बढ़ती हैं।
10 नवंबर को ब्रेंट क्रूड गिरकर 91.49 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा था, जो अगस्त के बाद का निचला स्तर था, यद्यपि 11 नवंबर को यह फिर 92 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक सऊदी बेंचमार्क, विनिमय दर और परिवहन लागत में लगातार स्थिरता या गिरावट नहीं आती, तब तक घरेलू एलपीजी की कीमतों में कटौती को लेकर स्पष्ट अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी।
