Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद के एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि शादी के बाद पत्नी का उच्च शिक्षा प्राप्त करना और नौकरी करना पति की कोई मेहरबानी नहीं, बल्कि उसका मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि पत्नी को केवल ‘महत्वाकांक्षी’ बताकर उसकी तलाक याचिका खारिज करना लैंगिक भेदभाव वाली मानसिकता को दर्शाता है।
चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने जमशेदपुर निवासी रेणुका की अपील स्वीकार करते हुए विवाह विच्छेद (तलाक) को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अदालत ने फैमिली कोर्ट द्वारा 2019 में दिए गए उस फैसले को भी निरस्त कर दिया, जिसमें पत्नी की तलाक याचिका खारिज कर दी गई थी। फैमिली कोर्ट ने पत्नी की पढ़ाई और नौकरी को पति के सहयोग का उदाहरण माना था, जिसे हाईकोर्ट ने पूरी तरह गलत दृष्टिकोण करार दिया।
शारीरिक और मानसिक क्रूरता साबित
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि पीड़िता, उसके पिता और पड़ोसी द्वारा दी गई गवाही का पति की ओर से कोई प्रभावी खंडन नहीं किया गया। अदालत ने माना कि इन गवाहियों से साफ होता है कि महिला शारीरिक और मानसिक क्रूरता की शिकार हुई थी। इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पत्नी और उसकी बेटी के भरण-पोषण (गुजारा भत्ता) का अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।
दहेज प्रताड़ना और नौकरी छुड़वाने का आरोप
मामले के अनुसार, जमशेदपुर की रेणुका का विवाह वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद (प्रयागराज) निवासी दिलीप कुमार के साथ हुआ था। वर्ष 2007 में दंपति को एक बेटी हुई। शादी के बाद ससुराल पक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने और 5 लाख रुपये दहेज मांगने के आरोपों के बाद पत्नी ने वर्ष 2015 में फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी।
याचिका में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि पति ने दिल्ली में अच्छी नौकरी का भरोसा दिलाकर उसकी चालू नौकरी छुड़वा दी थी। हालांकि, कुछ ही समय बाद पति खुद नौकरी छोड़कर रायगढ़ चला गया, जिससे पत्नी और मासूम बेटी के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया।
ट्यूशन पढ़ाकर किया गुजारा
पति द्वारा बेसहारा छोड़े जाने के बाद महिला को काफी आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ा। उसने अपनी और बेटी की आजीविका चलाने के लिए पहले निजी ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और बाद में अपनी योग्यता के दम पर जमशेदपुर के एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी हासिल की। अदालत ने सभी परिस्थितियों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए शादी के 11 साल बाद प्रताड़ना झेल रही महिला के पक्ष में फैसला सुनाया।
