Irrigation News: किसानों को सिंचाई के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने और कृषि लागत घटाने के उद्देश्य से सरकार ‘मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना’ संचालित कर रही है। योजना के तहत 300 फीट गहरी बोरिंग कराने पर किसानों को कुल 2.65 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इसमें बिजली कनेक्शन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए मिलने वाली 68 हजार रुपये की विशेष सहायता भी शामिल है।
प्रदेश में किसानों को फसलों की समय पर सिंचाई सुनिश्चित करने और वर्षा पर निर्भरता घटाने के लिए निजी नलकूप स्थापना में बड़ी राहत दी जा रही है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के माध्यम से गहरी बोरिंग कराने पर सरकार की ओर से कुल 2.65 लाख रुपये का वित्तीय अनुदान निर्धारित किया गया है। इससे किसानों को निजी नलकूप स्थापित करने और खेतों तक पानी पहुंचाने में सीधी मदद मिलेगी।
300 फीट गहरी बोरिंग और बिजली कनेक्शन पर राहत
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसानों को 300 फीट गहरी बोरिंग करानी होगी। इस पूरी परियोजना लागत में बोरिंग के साथ-साथ बिजली कनेक्शन और अन्य आवश्यक तकनीकी व्यवस्थाओं के लिए सहायता राशि जोड़ी गई है। बिजली कनेक्शन के लिए अलग से 68 हजार रुपये की धनराशि शामिल होने से किसानों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।
सिंचाई के अभाव में अक्सर फसलों की पैदावार प्रभावित होती है। ऐसे में गहरी बोरिंग की यह सुविधा उन किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी, जो अब तक केवल मौसमी बारिश के भरोसे खेती कर रहे थे। पर्याप्त पानी मिलने से किसान फसल चक्र के अनुसार समय पर सिंचाई कर सकेंगे।
कृषि लागत घटाना और उत्पादन बढ़ाना मुख्य उद्देश्य
लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता रमेश चंद्र ने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई के पर्याप्त और स्थायी संसाधन उपलब्ध कराना है। इससे फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की खेती पर आने वाली लागत में कमी आएगी।
योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान लघु सिंचाई विभाग के स्थानीय कार्यालय से संपर्क कर अपनी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी जुटा सकते हैं। अनुदान की यह राशि निर्धारित नियमों और विभागीय शर्तों की पूर्ति के बाद ही जारी की जाएगी।
