New Delhi News: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में पिछले दो हफ्तों के दौरान लगभग 20 डॉलर प्रति बैरल की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव घटने के संकेतों से ब्रेंट क्रूड फिसलकर 94 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया है। कच्चे तेल के सस्ता होने से भारत के आयात बिल में कमी आएगी और घरेलू महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। पिछले दो सप्ताह के भीतर ही कच्चे तेल के भाव में लगभग 20 डॉलर प्रति बैरल तक की कमी आई है। सोमवार शाम ब्रेंट क्रूड 4.55 प्रतिशत गिरकर 93.84 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि डब्ल्यूटीआई (WTI) क्रूड भी 4.24 प्रतिशत टूटकर 86.98 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा कीमतों में आई यह नरमी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।
अमेरिका-ईरान में कूटनीतिक सुलह के संकेतों से घटा दबाव
कच्चे तेल के दामों में इस तेज गिरावट का प्रमुख कारण पश्चिम एशिया में तनाव कम होना और अमेरिका व ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत के आसार बनना है। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव परिणामों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि ईरान पर बड़े सैन्य हमलों की संभावना अब बेहद कम है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया है कि बातचीत के जरिए एक स्थायी समझौते की दिशा में काम किया जा सकता है। इस पूरे मामले में कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और कतर के प्रधानमंत्री इस सिलसिले में वाशिंगटन में वार्ता कर रहे हैं।
दूसरी तरफ, ईरान ने भी तनाव कम करने का प्रस्ताव रखा है। ईरान की ओर से संकेत दिए गए हैं कि यदि अमेरिका उसके बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है और सैन्य कार्रवाई रोकता है, तो वह वैश्विक तेल आपूर्ति के सबसे अहम समुद्री मार्ग ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ से अवरोध हटाने के लिए तैयार है। ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से अगले कुछ दिनों में सीधी बातचीत के संकेत मिलने से बाजार में तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंकाएं काफी हद तक खत्म हो गई हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था और आम उपभोक्ता को मिलने वाले फायदे
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी भारत के व्यापक आर्थिक पैमानों और आम उपभोक्ताओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी:
- आयात बिल में भारी बचत: भारत अपनी घरेलू कच्चे तेल की कुल आवश्यकता का 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात करता है। क्रूड की कीमतों में 20 डॉलर प्रति बैरल तक की कमी आने से देश के कुल तेल आयात बिल में अरबों डॉलर की सीधी बचत होगी, जिससे राजकोषीय स्थिति मजबूत होगी।
- खुदरा महंगाई पर लगाम: कच्चा तेल सस्ता होने से पेट्रोल, डीजल और संबंधित ईंधनों की कीमतें नियंत्रण में रहेंगी। परिवहन लागत घटने से रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुओं (FMCG) और खाद्य सामग्रियों की ढुलाई सस्ती होगी, जिससे खुदरा महंगाई दर को नीचे लाने में सीधी मदद मिलेगी।
- चालू खाता घाटे में कमी और रुपये को समर्थन: भारत का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा खर्च पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर होता है। आयात बिल घटने से व्यापार घाटा और चालू खाता घाटा (CAD) सीमित रहेगा। इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहेगा और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये को मजबूती मिलेगी।
