Bengaluru News: कर्नाटक में पेट्रोल में निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक एथनॉल मिलाए जाने के दावों पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। राज्य सरकार ने फ्यूल स्टेशनों और ब्लेंडिंग यूनिट्स की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं, विपक्षी दल भाजपा ने जांच की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सरकारी दावों को खारिज किया है और तेल कंपनियों के साथ संयुक्त जांच की मांग की है।
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्य के ईंधन स्टेशनों पर निर्धारित 20 प्रतिशत के मुकाबले 30 प्रतिशत से अधिक एथनॉल मिलाए जाने की शिकायतों को सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले की जांच का दायरा काफी व्यापक है, जिसमें वे प्रोसेसिंग यूनिट्स भी शामिल हैं जहां ईंधन और केमिकल का मिश्रण तैयार किया जाता है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुरक्षा सर्वोपरि है और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। इस संबंध में केंद्र को भी सूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि केवल सस्ते एथनॉल से मुनाफा कमाने के लिए मिश्रण का अनुपात बढ़ाना अनुचित है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद इस मामले में दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि यह ब्लेंडिंग कहां और किस स्तर पर की जा रही है।
भाजपा ने नमूनों और जांच लैब की विश्वसनीयता पर खड़े किए सवाल
दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने राज्य सरकार के दावों को चुनौती दी है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह पेट्रोल नमूनों में एथनॉल की जांच के लिए इस्तेमाल किए गए मानकों को सार्वजनिक करे। विजयेंद्र ने कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के साथ मिलकर संयुक्त जांच कराई जानी चाहिए।
विजयेंद्र ने बताया कि कर्नाटक सरकार के बयान के बाद इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने स्थिति स्पष्ट की है। इन कंपनियों ने देशभर के 700 से 800 ईंधन स्टेशनों से नमूने एकत्र कर परीक्षण किया था, लेकिन उन्हें अत्यधिक मिलावट जैसी कोई अनियमितता नहीं मिली।
वहीं, विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली परीक्षण प्रयोगशालाओं की उपलब्धता पर सवाल उठाए। उन्होंने नमूनों के संग्रह की प्रक्रिया पर संदेह जताते हुए कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि ये सैंपल सीधे सरकारी डिपो से लिए गए थे या खुदरा पेट्रोल पंपों से। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि नमूने पेट्रोल पंपों से लिए गए थे, तो क्या इस बात की पुष्टि है कि उनमें स्थानीय स्तर पर अलग से मिलावट नहीं की गई थी।
