Prayagraj News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि जांच के दौरान गिरफ्तार न होने वाले आरोपित को चार्जशीट के बाद निजी मुचलके पर रिहा करना उसका अधिकार नहीं है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आपराधिक मामले की जांच के दौरान गिरफ्तार न किए गए आरोपित को चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत में पेश होने पर निजी मुचलके (पर्सनल बॉन्ड) पर रिहा करना उसका अहरणीय अधिकार नहीं है। इस तरह की रिहाई का फैसला पूरी तरह ट्रायल कोर्ट के न्यायिक विवेकाधिकार पर निर्भर करता है।
न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने इस कानूनी बिंदु पर समकक्ष पीठ द्वारा ‘बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार’ मामले में दिए गए तीन प्रमुख निर्देशों से असहमति जताई। अदालत ने इन निर्देशों की वैधानिकता और अन्य पूर्ववर्ती फैसलों के साथ टकराव की स्थिति का परीक्षण करने के लिए पूरे मामले को वृहद पीठ (लार्जर बेंच) को संदर्भित कर दिया है।
औरैया से जुड़े दहेज उत्पीड़न मामले में उठी कानूनी बहस
यह कानूनी विवाद औरैया थाने में बीएनएस (BNS) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज एक एफआईआर से जुड़ी जमानत निरस्तीकरण अर्जी की सुनवाई के दौरान सामने आया। मामले में मृतका के सास, ससुर और जेठ आरोपित हैं, जबकि पति पहले समर्पण कर नियमित जमानत ले चुका है। आरोपितों को पूर्व में पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली हुई थी।
जांच एजेंसी द्वारा चार्जशीट दाखिल करने और कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद आरोपित समन पर हाजिर नहीं हुए, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किए। बाद में 2 मई 2026 को अदालत में पेश होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) औरैया ने ‘बच्ची देवी’ मामले के निर्देशों का हवाला देते हुए आरोपितों को बिना किसी जमानतदार के एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया।
सतेंद्र अंतिल फैसले और कानूनी प्रावधानों के टकराव पर सवाल
याची पक्ष के वकीलों ने निचली अदालत के आदेश का विरोध करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट के ‘सतेंद्र कुमार अंतिल’ और ‘मुशीर आलम’ फैसलों में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत बताया। वहीं, राज्य सरकार के अपर शासकीय अधिवक्ता (एजीए) और न्याय मित्रों ने दलील दी कि बीएनएसएस की धारा 91 में इस्तेमाल किया गया शब्द अदालत के विवेकाधिकार को दर्शाता है, जिसे आरोपित के विधिक अधिकार के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके अलावा बीएनएसएस की धारा 485 के तहत जमानतदारों की संख्या और आवश्यकता तय करने का अधिकार भी संबंधित मजिस्ट्रेट के पास सुरक्षित है।
हाई कोर्ट ने रेखांकित किया कि बच्ची देवी फैसले का निर्देश 38(1) सभी तरह के अपराधों में बिना जमानत अर्जी के सीधे रिहाई को अनिवार्य बनाता है, जबकि शीर्ष अदालत ने अपराधों की गंभीरता के आधार पर चार अलग-अलग श्रेणियां तय की हैं। पीठ के अनुसार, सात वर्ष से अधिक सजा वाले गंभीर अपराधों में जमानत का निर्णय गुण-दोष के आधार पर ही होना चाहिए। अदालत ने निर्देश 38(4) और निर्देश 46 की वैधानिकता पर भी सवाल उठाते हुए स्पष्ट व्याख्या के लिए मामला बड़ी पीठ को भेज दिया।
