Kanpur News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि प्रभावी बचाव तैयार करने का अधिकार जमानत पर विचार के लिए प्रासंगिक जरूर है, लेकिन यह अकेले जमानत देने का आधार नहीं बन सकता। न्यायमूर्ति अनिल कुमार (दशम) की एकलपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कानपुर नगर के संपत्ति विवाद से जुड़े मामले में आरोपित संजय त्रिपाठी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत को बिना किसी अनावश्यक स्थगन के ट्रायल शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है।
आरोपित संजय त्रिपाठी के खिलाफ कानपुर के हनुमंत विहार थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। उन पर दस्तावेजों में हेराफेरी करने और जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। इससे पहले हाई कोर्ट ने 12 नवंबर 2025 को आरोपित की पहली जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
बचाव पक्ष की दलीलें और फैसलों का हवाला
आरोपित के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि उनका मुवक्किल लगभग एक वर्ष से जेल में बंद है और मामले का ट्रायल अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सभी अभियोजन गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। ऐसे में अपने पक्ष में साक्ष्य जुटाने के लिए जमानत जरूरी है, जो निष्पक्ष सुनवाई का अभिन्न हिस्सा है।
बचाव पक्ष ने इस मामले को दीवानी (सिविल) संपत्ति विवाद बताते हुए ‘आशा बनाम यूपी सरकार (2025)’ के अदालती फैसले का हवाला दिया। इस फैसले में अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के बाद बचाव की तैयारी के लिए जमानत दिए जाने का उल्लेख किया गया था।
अभियोजन का विरोध और देरी का आरोप
राज्य सरकार और शिकायतकर्ता पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि मामले में जांच अधिकारी (IO) की जिरह अभी जारी है, इसलिए ट्रायल समाप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा आरोपित पक्ष ने प्रत्येक गवाह से पांच से छह दिन तक लंबी जिरह करके अदालती सुनवाई में जानबूझकर देरी की है। पहली अर्जी खारिज होने के बाद परिस्थितियों में कोई नया बदलाव भी नहीं आया है।
हाई कोर्ट की अहम कानूनी टिप्पणी
हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ‘कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन’ मामले में तय कानूनी सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि दूसरी जमानत अर्जी पर पूर्ण रोक नहीं है, लेकिन पहली अर्जी खारिज करने के आधारों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। किसी ठोस और बदली हुई परिस्थिति के बिना पुराने आधारों को दोबारा नहीं उठाया जा सकता।
अदालत ने टिप्पणी की कि आरोपित यह स्पष्ट करने में विफल रहा कि उसे कौन-सा ऐसा विशेष साक्ष्य जुटाना है, जो वह जेल में रहते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से नहीं जुटा सकता। जेल में रहने से बचाव में कठिनाई होने का सामान्य बयान जमानत पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रभावी बचाव का अधिकार आवश्यक है, लेकिन इसे यांत्रिक ढंग से स्वतंत्र जमानत आधार नहीं बनाया जा सकता।
