Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कोलडैम जलविद्युत परियोजना से प्रभावित लोगों के हक में अहम आदेश दिया है। अदालत ने कोलडैम विस्थापित समिति मंडी को जनहित याचिका में याचिकाकर्ता के रूप में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से विस्थापित परिवारों को अपने मुद्दे मजबूती से उठाने का मौका मिलेगा।
मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी. नेगी की बेंच ने 13 अक्तूबर को यह फैसला सुनाया। अदालत ने मामले के रिकॉर्ड में जरूरी बदलाव करने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को तय की गई है, जहां प्रभावितों की मांगों पर विचार होगा।
समिति ने अदालत में अर्जी दाखिल कर पक्षकार बनने का आग्रह किया था। समिति के मुताबिक मंडी जिले में परियोजना निर्माण के दौरान लोगों की जमीन और मकानों का अधिग्रहण हुआ था। 26 फरवरी 2000 को हुए एग्रीमेंट के तहत 50 परिवार बेघर हुए थे। इसके बाद 2004 में बेदखली नोटिस के बाद लोगों को घर छोड़ना पड़ा था।
विस्थापन के दो दशक बाद भी लंबित हैं समस्याएं
समिति ने कोर्ट में बताया कि विस्थापन के दो दशक बीतने पर भी लोग परेशान हैं। प्रभावित परिवार मुआवजे में देरी, जमीन का फ्रीहोल्ड अधिकार और इंतकाल की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके अलावा मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण लोगों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, जिसके लिए कानूनी राहत पाना बेहद जरूरी है।
हाईकोर्ट द्वारा समिति की अर्जी स्वीकार करने से विस्थापितों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब समिति प्रभावितों की समस्याओं को सीधे अदालत के समक्ष रख सकेगी। इससे सालों से लंबित पड़े मुआवजे और मालिकाना हक से जुड़े विवादों का जल्द निपटारा होने की संभावना बढ़ गई है।
