Dhaka News: बांग्लादेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) जारी करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने इसे कानूनी प्रक्रिया से बचने का प्रयास बताते हुए कहा कि यदि वह स्वदेश लौटना चाहती हैं तो दोनों देशों की प्रत्यर्पण संधि के तहत तय कानूनी रास्ता अपनाएं।
भारत में रह रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर चल रहे प्रयासों के बीच अंतरिम सरकार ने उन्हें नया पासपोर्ट जारी करने की मांग ठुकरा दी है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने इस मांग को खारिज करते हुए दोहराया कि बांग्लादेश सरकार गंभीर अपराधों के आरोपियों को पासपोर्ट जारी नहीं कर सकती। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार से शेख हसीना को बांग्लादेश प्रत्यर्पित करने की मांग भी दोहराई है।
वकीलों के जरिए दिल्ली स्थित उच्चायोग में किया गया था आवेदन
शेख हसीना ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) जारी करने के लिए आवेदन किया था। इसके लिए लंदन की कानूनी फर्म ‘मैट्रिक्स चैंबर्स’ के वकीलों की मदद ली गई थी। वकीलों द्वारा उच्चायोग को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया कि अंतरिम सरकार द्वारा वर्ष 2024 में शेख हसीना का पूर्व पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द कर दिया गया था।
पत्र में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों और उनकी बांग्लादेशी नागरिकता का हवाला देते हुए नए यात्रा दस्तावेज जारी करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार से जुड़े सूत्रों ने इस आवेदन की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि भेजे गए ईमेल के साथ ऐसा कोई दस्तावेज या अधिकार पत्र संलग्न नहीं था, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि शेख हसीना ने आधिकारिक तौर पर फर्म को अधिकृत किया था।
विदेश मंत्रालय का रुख: कानूनी रास्ते से हो वापसी
विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने स्पष्ट किया कि यदि शेख हसीना वास्तव में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, तो उन्हें नया पासपोर्ट मांगने के बजाय स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश छोड़कर जाने के बाद अब पासपोर्ट के जरिए लौटने की मांग का कोई कानूनी आधार नहीं है।
कबीर ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना भारत सरकार से खुद को बांग्लादेश को सौंपने का अनुरोध कर सकती हैं, जिसके बाद वह देश की अदालत में आत्मसमर्पण कर कानूनी प्रक्रिया का सामना कर सकती हैं।
गृह और विधि मंत्रालय कर रहे हैं आवेदन की जांच
बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार सलाहुद्दीन अहमद के अनुसार, इस पूरे मामले की जांच विदेश मंत्रालय और विधि मंत्रालय के स्तर पर की जा रही है। संबंधित प्रशासनिक विभाग इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या यह आवेदन वास्तविक रूप से शेख हसीना की ओर से अधिकृत था और क्या नियमों के तहत वह नया पासपोर्ट अथवा राष्ट्रीय पहचान पत्र प्राप्त करने की कानूनी हकदार हैं। जांच पूरी होने तक सरकार ने इस पर किसी भी प्रकार की राहत देने से स्पष्ट इनकार कर दिया है।
