New Delhi News: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की भारत यात्रा के बीच आपदा प्रभावित नेपाल के पुनर्निर्माण को लेकर भारत से 2 अरब डॉलर की सहायता मांगी गई है। इस राशि का उपयोग क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को सुधारने में होगा, जिससे सड़क, बिजली, सीमेंट और स्टील क्षेत्र की प्रमुख भारतीय कंपनियों को बड़े प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है।
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान आपदा से प्रभावित नेपाल के बुनियादी ढांचे को दोबारा खड़ा करने की योजनाओं पर चर्चा हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल ने भारत से 2 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता मांगी है, जिसमें 1 अरब डॉलर का कर्ज भी शामिल है। इस धनराशि का इस्तेमाल नेपाल में क्षतिग्रस्त परियोजनाओं के पुनर्निर्माण में किया जाएगा।
भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा और भौगोलिक जुड़ाव होने के कारण सड़क, पुल, अस्पताल और बिजली परियोजनाओं के निर्माण का काम भारतीय कंपनियों को मिलने की प्रबल संभावना है। विशेष रूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, स्टील, बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनियों के लिए यह एक बड़ा व्यावसायिक अवसर साबित हो सकता है।
बिजली और हाइड्रोपॉवर सेक्टर की कंपनियों को लाभ
भारतीय कंपनियां पहले से ही नेपाल में बिजली उत्पादन कर रही हैं और वहां से बांग्लादेश तक बिजली की आपूर्ति भी करती हैं। इसके अतिरिक्त, भारत से भी नेपाल को बिजली भेजी जाती है। आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए हाइड्रोपॉवर ढांचे को नए सिरे से तैयार करने में भारतीय कंपनियों की भागीदारी बढ़ सकती है। इससे न केवल कंपनियों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि नेपाल की विकास परियोजनाओं में भारत की उपस्थिति भी मजबूत होगी।
NHPC: नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन वर्तमान में नेपाल की पश्चिमी सेती नदी-6 परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बाढ़ और आपदा से क्षतिग्रस्त हुए हाइड्रोपॉवर प्लांट की मरम्मत, तकनीकी सहायता और पुनर्निर्माण का कार्य इस कंपनी को मिल सकता है।
SJVN: सरकारी नवरत्न कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम नेपाल में 900 मेगावाट की अरुण-3 और 679 मेगावाट की लोअर अरुण बिजली परियोजनाओं पर काम कर रही है। आपदा प्रभावित बिजली परियोजनाओं के तकनीकी सुधार और नए निर्माण कार्यों में इसकी अहम भूमिका हो सकती है।
GMR Group: निजी क्षेत्र की यह कंपनी नेपाल में 900 मेगावाट की अपर करनाली हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना का संचालन कर रही है। कंपनी को बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और प्लांट पुनर्निर्माण से जुड़े नए अवसर मिल सकते हैं।
निर्माण, स्टील और ट्रांसमिशन क्षेत्र की संभावनाएं
नेपाल में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारी मात्रा में निर्माण सामग्री और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी।
L&T: लार्सन एंड टुब्रो के पास सड़क, पुल, सुरंग और बिजली ढांचा तैयार करने का व्यापक अनुभव है। नेपाल के पुनर्निर्माण कार्यों में यह कंपनी बड़ी भूमिका निभा सकती है।
सीमेंट और स्टील कंपनियां: निर्माण कार्यों में सीमेंट और स्टील की बढ़ती मांग के कारण श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी भारतीय कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद है।
बिजली ट्रांसमिशन: कलपतरू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल को बिजली के टॉवर लगाने, ट्रांसमिशन लाइन बिछाने और सबस्टेशन के पुनर्निर्माण का काम मिल सकता है। इसके अलावा, केईसी इंटरनेशनल को भी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करने के ठेके मिलने की संभावना है।
पुनर्निर्माण खर्च का अनुमान और भारत की मौजूदा पहल
विश्व बैंक ने अक्टूबर में अनुमान जताया था कि नेपाल की पूरी रिकवरी में लगभग 4.8 अरब डॉलर खर्च हो सकते हैं, जिसमें से 83 प्रतिशत राशि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च होने की संभावना है। आपदा में नेपाल के भौतिक ढांचे को 1.66 अरब डॉलर का सीधा नुकसान हुआ था। इससे पहले सितंबर में नेपाल के वित्तमंत्री ने भी भारत से सहायता का अनुरोध किया था।
भारत ने आपदा के बाद नेपाल में राहत और पुनर्निर्माण का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है। अप्रैल 2026 में भारत ने 70 मीटर लंबा मॉड्यूलर पुल बनाने की शुरुआत की थी। भारत की योजना करीब 73 करोड़ रुपये की लागत से ऐसे 10 मॉड्यूलर पुल बनाकर नेपाल को सौंपने की है।
संपादकीय जांच के लिए टिप्पणी: मूल समाचार सामग्री में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में ‘बालेन शाह’ का उल्लेख किया गया है। प्रकाशन से पूर्व संबंधित आधिकारिक पद और नाम की पुष्टि कर लेना आवश्यक है।