Jakarta News: शैक्षणिक योग्यता से जुड़े प्रमाणपत्र की वैधता पर अदालत द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति गिब्रान राकाबुमिंग राका ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय को उनका समकक्षता प्रमाणपत्र वापस लेने का निर्देश दिया था, जिसके बाद करीब 120 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग की याचिका भी सौंप दी थी।
इंडोनेशिया की राजनीति में एक बड़े घटनाक्रम के तहत उपराष्ट्रपति गिब्रान राकाबुमिंग राका ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह कदम उनकी शैक्षणिक योग्यता से जुड़े एक प्रमाणपत्र की वैधता पर अदालत के फैसलों के बाद उठाए गए कानूनी सवालों के चलते सामने आया है।
39 वर्षीय गिब्रान इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के पुत्र हैं। उन्होंने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वर्ष 2024 का चुनाव जीतकर उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, हालांकि उनकी उम्मीदवारी और पात्रता को लेकर शुरुआत से ही विवाद चल रहा था।
शैक्षणिक प्रमाणपत्र पर क्या था पूरा विवाद
इंडोनेशिया के चुनावी नियमों के अनुसार, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम सीनियर हाईस्कूल या उसके समकक्ष शिक्षा होना अनिवार्य है। गिब्रान ने विदेश में पढ़ाई की थी और चुनाव लड़ने के लिए अपनी विदेशी डिग्री के समकक्ष होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था। इसी दस्तावेज के आधार पर उनकी उम्मीदवारी स्वीकार की गई थी।
अब अदालत ने इस प्रमाणपत्र की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले हैं, जिनसे यह साबित हो सके कि गिब्रान ने निर्धारित शैक्षणिक स्तर की पढ़ाई पूरी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय को उनका समकक्षता प्रमाणपत्र वापस लेने का निर्देश भी दिया, जिससे उनके पद पर बने रहने को लेकर संवैधानिक और कानूनी संकट खड़ा हो गया।
राष्ट्रपति को सौंपा इस्तीफा, महाभियोग की भी हुई थी मांग
विवाद गहराने के बाद गिब्रान ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनके सहयोगी ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी दी। नियमों के तहत इस्तीफे की औपचारिक प्रक्रिया के लिए संसद के उच्च सदन में भी पत्र जमा किया जाना था। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक, सदन द्वारा पद रिक्त घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रपति से उत्तराधिकारी के लिए दो नाम मांगे जाएंगे और फिर 60 दिनों के भीतर चुनाव कराया जाएगा।
इससे पहले, यह मामला इतना बढ़ गया था कि करीब 120 सांसदों ने गिब्रान को पद से हटाने की मांग करते हुए महाभियोग की याचिका भी सौंप दी थी। सांसदों का तर्क था कि शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्य शर्त पूरी न होने के कारण वे इस संवैधानिक पद के योग्य नहीं रह गए हैं।
राजनीतिक गठबंधन पर असर की आशंका
इस घटनाक्रम का प्रभाव राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के राजनीतिक संबंधों पर भी पड़ सकता है। दोनों नेताओं का गठबंधन इंडोनेशिया की वर्तमान राजनीति का प्रमुख आधार रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद बढ़ते हैं, तो इसका असर सरकार की स्थिरता और देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है।
