Manila News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला में 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए 9 प्रमुख प्रस्ताव रखे, जिनमें फ्री ई-वीजा, समुद्री सहयोग और स्पेस हैकाथॉन शामिल हैं। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने आपदा प्रबंधन पर संयुक्त बयान भी जारी किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने बदलते वैश्विक दौर में भारत और आसियान की साझेदारी को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ ने बीते वर्षों में इन संबंधों को नई गति और गहराई दी है।
पीएम मोदी के अनुसार, पिछले 12 वर्षों में भारत और आसियान का सहयोग साझी संस्कृति और विरासत से आगे बढ़कर डिजिटल, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे आधुनिक क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि साल 2027 में भारत-आसियान संबंधों के 35 वर्ष पूरे होंगे और नए क्षेत्रों में सहयोग इस साझेदारी को और मजबूत करेगा।
सहयोग बढ़ाने के लिए पीएम मोदी के 9 प्रमुख प्रस्ताव
शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए कई सुझाव दिए, जिनमें ये 9 प्रस्ताव सबसे प्रमुख रहे:
- लंबी अवधि की समुद्री सहयोग योजना: भारत और आसियान देशों के बीच समुद्री संपर्क, वैज्ञानिक शोध, आपदा प्रबंधन, तटरक्षक सहयोग, समुद्री निगरानी और नाविकों की सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक योजना बनाई जाएगी।
- साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम: क्षेत्र में साइबर सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है।
- परमाणु ऊर्जा में सहयोग: परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी और अनुभव साझा करने के लिए भारत-आसियान तकनीकी आदान-प्रदान का सुझाव दिया गया है।
- स्पेस हैकाथॉन: अंतरिक्ष तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आसियान-भारत स्पेस हैकाथॉन आयोजित करने का प्रस्ताव है।
- महत्वपूर्ण खनिजों में साझेदारी: खनन और क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिजों) के क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
- यूथ कनेक्ट पहल: युवाओं को आपस में जोड़ने के लिए यूथ समिट, युवा सांसदों के आदान-प्रदान और स्टार्टअप हैकाथॉन आयोजित किए जाएंगे।
- नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति: आसियान देशों के छात्रों के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में दी जाने वाली छात्रवृत्ति बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।
- WAVES 2027 में विशेष पवेलियन: रचनात्मक उद्योगों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में आयोजित होने वाले ‘WAVES 2027’ में आसियान-भारत क्रिएटिव पार्टनरशिप पवेलियन बनाया जाएगा।
- मुफ्त ई-वीजा सुविधा: आसियान देशों के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत की ओर से फ्री ई-वीजा की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा गया है।
आपदा प्रबंधन पर संयुक्त बयान के मुख्य बिंदु
शिखर सम्मेलन के बाद भारत और आसियान देशों ने प्राकृतिक आपदाओं से मिलकर निपटने के लिए एक संयुक्त बयान (ज्वाइंट स्टेटमेंट) जारी किया। इसमें निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनी है:
- संस्थागत समन्वय: भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और आसियान की आपदा प्रबंधन समिति (ACDM) व एएचए सेंटर के बीच नियमित संवाद होगा।
- पूर्व चेतावनी प्रणाली: भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन जैसी आपदाओं की समय से पहले चेतावनी देने वाली प्रणाली को मजबूत किया जाएगा।
- सैटेलाइट डेटा साझा करना: आपदा जोखिम के आकलन, निगरानी और पूर्वानुमान के लिए अंतरिक्ष तकनीक और सैटेलाइट डेटा के उपयोग में सहयोग बढ़ेगा।
- संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण: तैयारियों को परखने के लिए दोनों पक्षों के बीच नियमित प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल और संयुक्त अभ्यास आयोजित किए जाएंगे।
- तत्काल राहत और बचाव: किसी आसियान देश में आपदा आने पर प्रभावित देश के अनुरोध या सहमति से भारत और आसियान मिलकर मानवीय सहायता व राहत अभियान चलाएंगे।
- सेनाओं के बीच समन्वय: मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए दोनों पक्षों की सेनाओं और नागरिक सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ेगा, हालांकि सैन्य संसाधनों का उपयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाएगा।
- आपदा के बाद पुनर्निर्माण: प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पर्यावरण के अनुकूल विकास के अनुभव साझा किए जाएंगे।
- समावेशी भागीदारी: आपदा प्रबंधन और पुनर्वास की प्रक्रिया में महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
- एआई और आधुनिक तकनीक: जोखिम आकलन और राहत कार्यों के समन्वय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- क्षमता निर्माण: भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) और आसियान के संबंधित संस्थानों के बीच प्रशिक्षण, तकनीकी आदान-प्रदान और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- 2026-2030 की कार्ययोजना: इस संयुक्त बयान को धरातल पर उतारने के लिए संबंधित संस्थाएं ठोस गतिविधियां तय करेंगी और मौजूदा तंत्र के माध्यम से प्रगति की समीक्षा करेंगी।