New Delhi News: अमेरिका, चीन और भारत के बीच जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में डेटा सेंटर अब नई ताकत का केंद्र बन गए हैं। आकलन है कि अमेरिका में तेजी से बनते डेटा सेंटरों से उत्पन्न स्थानीय नाराजगी ने ट्रंप की पार्टी को मध्यावधि चुनावों में नुकसान पहुंचाया। जानिए डेटा सेंटर कैसे काम करते हैं और इस बदलाव में भारत के लिए क्या अवसर हैं।
वैश्विक शक्ति संतुलन की इस नई दौड़ में डेटा सेंटर एक निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषकों के आकलन के अनुसार, अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के दौरान ट्रंप की पार्टी के खराब प्रदर्शन के पीछे ईरान युद्ध के साथ-साथ देश में तेजी से बन रहे डेटा सेंटरों को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है।
भविष्य की महाशक्ति बनने की होड़ में चीन को पछाड़ने के लिए अमेरिका में बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं। हालांकि, इस रणनीति का स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू हो गया है, जिसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर देखने को मिला।
क्या होते हैं डेटा सेंटर और कैसे करते हैं काम?
आम लोग रोजमर्रा में अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर या स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, बैंकिंग ऐप चलाते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म से सवाल पूछते हैं। यह सारा डेटा हमारे फोन की सीमित स्टोरेज में नहीं होता, बल्कि ‘क्लाउड’ पर सुरक्षित रहता है। इंटरनेट केवल एक माध्यम है जो हमारे आदेश को सर्वर तक ले जाता है और जवाब को हमारी स्क्रीन पर लाता है।
वास्तव में यह सारा डेटा और जानकारी बड़ी-बड़ी इमारतों में स्टोर और प्रोसेस होती है, जिन्हें डेटा सेंटर कहा जाता है। इन्हें डेटा के विशाल गोदाम समझा जा सकता है, जहां सैकड़ों-हजारों शक्तिशाली कंप्यूटर और सर्वर चौबीसों घंटे लगातार काम करते हैं। पहले इनका मुख्य उपयोग वेबसाइटों, ईमेल और सामान्य क्लाउड स्टोरेज के लिए होता था, लेकिन एआई के दौर में अब अत्यंत विशाल और अधिक क्षमता वाले डेटा सेंटरों की आवश्यकता पड़ रही है।
किन देशों और कंपनियों के पास है सबसे ज्यादा क्षमता?
वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी डेटा सेंटर क्षमता कुछ प्रमुख अमेरिकी और चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों के पास केंद्रित है। अमेरिका में अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा और एप्पल जैसी कंपनियां सबसे बड़े डेटा सेंटर संचालित करती हैं। दुनिया भर के अधिकांश उपयोगकर्ताओं का डेटा इन्हीं कंपनियों के सर्वरों से होकर गुजरता है। दूसरी ओर, चीन में अलीबाबा, टेनसेंट, बाइटडांस और बाइडू जैसी कंपनियां अपने विशाल डेटा सेंटर चलाती हैं।
बिजली खपत की क्षमता के आधार पर दुनिया भर के डेटा सेंटरों की कुल ताकत लगभग 100 से 120 गीगावाट (GW) आंकी जाती है। इसके प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं:
- अमेरिका: दुनिया के लगभग आधे डेटा सेंटर अमेरिका में हैं, जिनकी कुल क्षमता 50 से 56 गीगावाट के आसपास है।
- चीन: अमेरिका के बाद चीन दूसरे स्थान पर है, जिसकी क्षमता लगभग 20 से 24 गीगावाट बताई जाती है।
- यूरोप: जर्मनी और ब्रिटेन सहित पूरे यूरोप की कुल क्षमता करीब 14 से 16 गीगावाट है।
- भारत: भारत की मौजूदा क्षमता अभी 1.5 से 2 गीगावाट के आसपास है, जो तेजी से विस्तार कर रही है।
अमेरिका में स्थानीय विरोध और चुनावी नुकसान की वजह
एक अकेला बड़ा डेटा सेंटर एक छोटे शहर के बराबर बिजली की खपत करता है। हजारों सर्वरों के लगातार चलने से भारी गर्मी पैदा होती है, जिन्हें ठंडा रखने के लिए बड़े कूलिंग प्लांट और अत्यधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, चौबीसों घंटे चलने वाली इन मशीनों से रात के समय तेज शोर भी होता है।
अमेरिका में जिन इलाकों में नए डेटा सेंटर स्थापित किए गए, वहां के स्थानीय निवासियों को महंगी बिजली, पानी की कमी और ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आम नागरिक चाहते हैं कि अमेरिका इस तकनीकी दौड़ में चीन से आगे रहे, लेकिन वे अपने आवासीय क्षेत्रों के पास डेटा सेंटर नहीं चाहते। आकलन के मुताबिक, इसी स्थानीय असंतोष का लाभ विपक्षी दलों को मिला और जिन क्षेत्रों में अधिक डेटा सेंटर बने, वहां ट्रंप की पार्टी को चुनावी नुकसान उठाना पड़ा।
बदलते वैश्विक समीकरण में भारत के लिए अवसर
तेल और दुर्लभ खनिजों (रेयर अर्थ) के बाद अब डेटा और कंप्यूटिंग क्षमता को भविष्य की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। यदि स्थानीय विरोध के कारण अमेरिका में नए डेटा सेंटरों के निर्माण की गति धीमी पड़ती है, तो वैश्विक कंपनियां नए विकल्पों की तलाश करेंगी।
ऐसे में भारत एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत के पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मजबूत बुनियादी ढांचा और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध है, साथ ही वह वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद लोकतांत्रिक देश है। यही कारण है कि भारत भी अब तेजी से अपने डेटा सेंटर बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है।