खाड़ी देशों का कुवैत में फॉर्वर्ड मिलिटरी कमांड बनाने का फैसला, पाकिस्तान और आसिम मुनीर की रणनीतिक भूमिका पर उठे सवाल

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Islamabad News: गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल (GCC) के छह देशों ने कुवैत में अपना एक संयुक्त फॉर्वर्ड मिलिटरी कमांड सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, खाड़ी देशों की इस पहल से पाकिस्तान के ‘इस्लामिक NATO’ के दावों और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की क्षेत्रीय कूटनीति को बड़ा झटका लगा है, जबकि वह पहले से ही आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं।

गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल (GCC) ने कुवैत में अपनी सैन्य कमांड का एक फॉर्वर्ड कमांड सेंटर स्थापित करने का फैसला किया है। राजनीतिक और रक्षा विश्लेषकों के अनुसार, खाड़ी देशों के इस कदम को पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व और विशेष रूप से आसिम मुनीर की क्षेत्रीय रणनीति के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। इस फैसले से पाकिस्तान द्वारा प्रचारित ‘इस्लामिक NATO’ की अवधारणा और खाड़ी देशों के साथ उसके सुरक्षा समीकरणों पर नए सिरे से सवाल खड़े हो गए हैं।

क्या है GCC और क्यों बना रहा है नया सैन्य कमांड?

GCC फारस की खाड़ी के छह देशों का एक प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर शामिल हैं। इन सभी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं और लंबे समय से ये देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के साथ हुए तनाव और हमलों के दौरान खाड़ी देशों ने महसूस किया कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मौजूदगी के बावजूद उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल सकी, बल्कि ये अड्डे ही हमलों के निशाने पर आ गए। इसके अलावा, स्ट्रेट ऑफ होर्मूज में तेल व्यापार भी प्रभावित हुआ। हालांकि GCC के पास पहले से एक यूनिफाइड मिलिटरी कमांड मौजूद है, लेकिन अब इन देशों ने कुवैत में बाकायदा एक फॉर्वर्ड कमांड बनाने का निर्णय लिया है ताकि किसी भी हमले की स्थिति में वे अपनी संयुक्त सैन्य ताकत के साथ जवाब दे सकें।

‘इस्लामिक NATO’ के दावों और सऊदी अरब से संबंधों पर असर

वर्ष 2026 की शुरुआत में पाकिस्तान में यह चर्चा तेज थी कि सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर एक ‘इस्लामिक NATO’ जैसा सुरक्षा ढांचा तैयार हो रहा है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक सुरक्षा समझौता भी किया था, जिसके तहत किसी एक देश पर हमले को दोनों पर हमला माना जाना था।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब सऊदी अरब पर ईरान समर्थित हूती लड़ाकों के हमले हुए, तो पाकिस्तान और तुर्की की ओर से वैसी सैन्य सहायता नहीं मिली जैसी सऊदी अरब को अपेक्षा थी। विश्लेषकों का मानना है कि इसी अनुभव के बाद सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों ने बाहरी सहयोग के बजाय अपनी स्वतंत्र सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

कूटनीतिक मोर्चे पर बढ़ती चुनौतियां

रिपोर्ट के अनुसार, आसिम मुनीर के लिए 2026 के अंतिम महीने कूटनीतिक रूप से कठिन साबित हो रहे हैं। एक ओर जहां सऊदी अरब के साथ सुरक्षा समीकरण कमजोर हुए हैं, वहीं अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पाकिस्तान की भूमिका भी सीमित बताई जा रही है, क्योंकि ईरान अब पाकिस्तान के माध्यम से संवाद नहीं कर रहा है। इससे पहले UAE के साथ भी संबंधों में तनाव देखा गया था और उसने पाकिस्तान को दिए गए कर्ज की वापसी की मांग की थी।

इसके अतिरिक्त, अमेरिकी राजनीति में हुए बदलावों और विपक्षी सांसदों द्वारा ट्रंप परिवार के विदेशी व्यापारिक सौदों की संभावित जांच की चर्चाओं के बीच, पाकिस्तान में हुए कथित सौदों के भी जांच के दायरे में आने की आशंका जताई जा रही है।

पाकिस्तान के भीतर भी बढ़ता विरोध

बाहरी मोर्चों के साथ-साथ आसिम मुनीर को पाकिस्तान के भीतर भी गंभीर राजनीतिक और आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में जारी विरोध प्रदर्शनों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है।

वहीं, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी की सरकार गिरने और आपातकाल लागू होने के बाद से अशांति का माहौल है। बलूचिस्तान में पहले से जारी असंतोष के बीच, प्रशासनिक रूप से प्रांतों के पुनर्गठन की कथित योजनाओं को लेकर सिंध प्रांत में भी कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच देश के भीतर सैन्य नेतृत्व की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी तेज हो गई है।

(संपादकीय जांच नोट: मूल सामग्री में आसिम मुनीर के लिए ‘फील्ड मार्शल’ पद, 2026 में अमेरिकी चुनावों में ट्रंप की हार, ईरान युद्ध, खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल और सऊदी-पाक सुरक्षा संधि जैसे कई बड़े भू-राजनीतिक दावों का उल्लेख है। चूंकि ये विवरण किसी आधिकारिक दस्तावेज के बजाय विश्लेषणात्मक टिप्पणी के रूप में दिए गए हैं, इसलिए प्रकाशन से पहले इनकी तथ्यात्मक और समसामयिक पुष्टि करना आवश्यक है।)

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