World News: वैश्विक स्तर पर जारी उथल-पुथल के बीच चीन में गहरे आर्थिक और राजनीतिक संकट की आशंका गहराती जा रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण से उपजे आंतरिक असंतोष के साथ-साथ गिरता कर राजस्व, रियल एस्टेट मंदी और कमजोर होता सामाजिक समझौता चीनी शासन व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
पिछले दो दशकों में दुनिया ने इराक से लेकर यूक्रेन और पश्चिम एशिया तक कई विनाशकारी युद्ध, वैश्विक वित्तीय संकट और महामारी के झटके झेले हैं। इस बीच अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में एक संभावित आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक मोर्चे पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सभी संभावित राजनीतिक विरोधियों को दरकिनार कर पूरी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली है।
विश्लेषकों का मानना है कि सरकारी, पार्टी, प्रांतीय और सैन्य नेतृत्व में की गई व्यापक कार्रवाइयों से व्यवस्था के भीतर असंतोष पनप रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (CPC) की गोपनीय कार्यप्रणाली के बीच यह आशंका जताई जा रही है कि भविष्य में सत्ता के उत्तराधिकार की प्रक्रिया जटिल और टकराव भरी साबित हो सकती है।
बढ़ती बेरोजगारी, प्रॉपर्टी मंदी और कमजोर होता राजस्व ढांचा
आर्थिक मोर्चे पर चीन कई मोर्चों पर एक साथ चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें तेजी से बुजुर्ग होती आबादी, प्रॉपर्टी बाजार में लंबे समय से जारी गिरावट, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और निजी उद्यमों पर बढ़ता नियंत्रण प्रमुख हैं। साथ ही, पश्चिमी देशों द्वारा आपूर्ति श्रृंखलाओं में किए जा रहे बदलावों और संरक्षणवादी नीतियों के कारण चीन के निर्यात क्षेत्र पर भी भारी दबाव पड़ रहा है।
सबसे अधिक चिंताजनक पहलू चीन की कमजोर होती वित्तीय और कर प्रणाली है। 1952 से लेकर अब तक के आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चीन कभी भी व्यक्तिगत आयकर के माध्यम से पर्याप्त संसाधन जुटाने वाला राज्य नहीं रहा। पिछले एक दशक में व्यक्तिगत आयकर से मिलने वाला राजस्व देश की जीडीपी का औसतन केवल 1.2 प्रतिशत रहा है। 1970 के दशक तक राज्य के संसाधन मुख्य रूप से सरकारी कंपनियों के मुनाफे से और पिछले दो दशकों में बड़ा हिस्सा सरकारी जमीनों की बिक्री से जुटाया जाता रहा।
एक दशक में छह फीसदी गिरा कर-जीडीपी अनुपात
आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2012 से 2025 के बीच चीन के कर राजस्व में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान कर-जीडीपी अनुपात 18.4 प्रतिशत से गिरकर मात्र 12.6 प्रतिशत पर आ गया है। यह गिरावट दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था के गैर-कर राजस्व के स्रोत सूख रहे हैं और सरकार के लिए जनता से कर वसूली का दायरा बढ़ाना बेहद कठिन साबित हो रहा है।
वर्तमान में चीन के समक्ष सत्ता हस्तांतरण के संभावित गतिरोध, सुस्त पड़ती आर्थिक वृद्धि और गिरते राजकोषीय संसाधनों की संयुक्त चुनौतियां मौजूद हैं। नागरिकों और सत्ता के बीच का वह सामाजिक समझौता—जिसमें राजनीतिक अधिकारों के अभाव के बदले आर्थिक स्थिरता और समृद्धि की गारंटी दी गई थी—अब दबाव में आता दिख रहा है, जिसका सीधा असर आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
