Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर नगर पालिका परिषद क्षेत्र में नया गृह और जलकर (हाउस व वाटर टैक्स) लागू होने का इंतजार बढ़ गया है। शहर के 32 वार्डों में से पांच वार्डों में जीपीएस सर्वे का कार्य अधूरा होने के कारण नई दरें प्रभावी नहीं हो सकी हैं। वर्तमान में पालिका पुराने 25 वार्डों से वर्ष 2022 की निर्धारित दरों के आधार पर ही टैक्स की वसूली कर रही है।
बिजनौर शहर में प्रस्तावित नया गृह एवं जलकर अभी तक लागू नहीं हो सका है। पालिका परिषद द्वारा शहर की संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए कराया जा रहा जीपीएस (GPS) सर्वे पांच वार्डों में अब भी लंबित है। इस तकनीकी देरी के चलते नगर पालिका प्रशासन वर्तमान में वर्ष 2022 में तय की गई पुरानी दरों के अनुसार ही करदाताओं से वसूली करने को मजबूर है।
2025 में लागू होना था नया टैक्स, लखनऊ की कंपनी को सौंपा गया था सर्वे
नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक में वर्ष 2025 में नया गृह और जलकर लागू करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था। शुरुआत में पालिका के कर अनुभाग के कर्मचारियों ने आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों का भौतिक सर्वे शुरू किया था। हालांकि, बाद में कर की दरों को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के उद्देश्य से डिजिटल जीपीएस सर्वे कराने का फैसला लिया गया। इसके लिए लखनऊ की ‘शिवाय’ कंपनी से अनुबंध किया गया, जिसके कर्मचारियों ने वार्डवार संपत्तियों का डिजिटलीकरण शुरू किया।
32 में से 27 वार्डों का काम पूरा, नए 7 वार्डों में वसूली प्रभावित
पालिका सूत्रों के मुताबिक, शहर के कुल 32 वार्डों में से 27 वार्डों में जीपीएस सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष 5 वार्डों में प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सर्वे का काम पूरा न होने के कारण पुराने 25 वार्डों में 2022 की पुरानी दरों पर वसूली हो रही है, वहीं सीमा विस्तार के बाद जुड़े नए 7 वार्डों में अभी तक कर निर्धारण और वसूली की प्रक्रिया पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ सकी है।
2020 में सीमा विस्तार से बढ़े थे सात नए वार्ड
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 से पूर्व बिजनौर शहर में केवल 25 वार्ड थे। शासन द्वारा पालिका सीमा का विस्तार किए जाने के बाद रामपुर बकली, बख्शीवाला, शहबाजपुर खाना, तीवड़ी, घेर रामबाग, आवास-विकास कॉलोनी, भरत विहार और महादेवपुरम सहित दो दर्जन से अधिक कॉलोनियां नगर पालिका क्षेत्र में शामिल की गई थीं। इस सीमा वृद्धि के बाद शहर में सात नए वार्ड गठित किए गए, जिससे कुल वार्डों की संख्या बढ़कर 32 हो गई।
सर्वे पूरा होते ही संपत्ति स्वामियों को जारी होंगे नोटिस
नगर पालिका परिषद बिजनौर के कर अधीक्षक नरेंद्र सिंह ने बताया कि पांच वार्डों में सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है और इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वे की अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद सभी 32 वार्डों की संपत्तियों के स्वामियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। प्रस्तावित गृह एवं जलकर पर आपत्तियां और जवाब मांगे जाने के बाद ही नई कर दरों को विधिवत लागू किया जाएगा।
