Bengaluru News: कर्नाटक हाईकोर्ट ने वैवाहिक अधिकारों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को घर के काम करने या अपने माता-पिता की देखभाल के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि घरेलू कामों और बुजुर्गों की सेवा में दोनों पक्षों की बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए।
सास-ससुर की देखभाल स्वैच्छिक, जबरदस्ती नहीं
जस्टिस चिल्लाकुर सुमलता ने नेलमंगला निवासी पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि बहू या दामाद द्वारा ससुराल वालों की सेवा पूरी तरह स्वैच्छिक होनी चाहिए। अदालत ने तुमकुरु फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पति को पत्नी को 5,000 रुपये और बेटी को 4,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया था।
मायके जाने पर रोक लगाने की पुरुषवादी सोच पर फटकार
अदालत ने पति की इस दलील को खारिज कर दिया कि पत्नी बिना अनुमति के मायके जाती थी। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी भी शादीशुदा महिला को अपने माता-पिता से मिलने के लिए ससुराल में किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। पत्नी कोई कर्मचारी नहीं है जिस पर हुक्म चलाया जाए या नियंत्रण रखा जाए।
विवाह किसी की आजादी और पहचान छीनने का लाइसेंस नहीं
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि शादी का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता या इच्छा पर नियंत्रण पाना नहीं है। महिला को अपने करियर, आर्थिक फैसलों और जीवनशैली को चुनने का पूरा अधिकार है। रस्में भले ही वैवाहिक दर्जा देती हों, लेकिन रिश्ता आपसी सम्मान और समझ से ही मजबूत बनता है।
