Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने शिक्षक दिवस से पहले नई कॉम्प्लेक्स प्रणाली पर उचित निर्णय लेने का भरोसा दिया है। सरकार इस व्यवस्था की समीक्षा करेगी और सुधार या इसे पूरी तरह वापस लेने पर फैसला करेगी।
मुख्यमंत्री रविवार को शिमला के चौड़ा मैदान में प्राथमिक शिक्षक संघ की आम सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षक संघ के साथ होने वाली आगामी बैठक में निष्पक्ष निर्णय होगा। उन्होंने शिक्षकों पर हुई निलंबन की कार्रवाई, विभागीय जांच और दर्ज एफआईआर वापस लेने का ऐलान किया।
शिक्षकों के अधिकार सुरक्षित और खेल गतिविधियां होंगी बहाल
सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि मुख्य अध्यापकों, केंद्र मुख्य अध्यापकों और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी। प्राथमिक स्कूलों में खेल गतिविधियां फिर शुरू होंगी। इसके अलावा जेबीटी शिक्षकों को टीजीटी पदों पर प्रमोशन देने की घोषणा भी की गई है।
सचिवालय में शनिवार को संघ प्रतिनिधियों के साथ मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए जा रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम शुरू करने में प्राथमिक शिक्षकों का सराहनीय योगदान रहा है।
उन्होंने बताया कि सीबीएसई स्कूलों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। शिक्षकों की भर्ती भी जारी है। सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की थी, ताकि कर्मचारियों को सम्मान और सामाजिक सुरक्षा मिल सके।
पुरानी पेंशन योजना और राज्य के वित्तीय हितों की सुरक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को करीब तीन हजार रुपये पेंशन मिलती थी। अब पुरानी पेंशन योजना से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लगभग 30 हजार रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं। राज्य सरकार हिमाचल के अधिकारों और वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
उन्होंने विपक्षी दल पर प्रदेश के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से आर्थिक नुकसान हुआ और सरकार को 10 हजार करोड़ की देनदारियां मिलीं। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास और अधिकारों की रक्षा के लिए सभी से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया।
