Shimla News: केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में दो प्रमुख सड़क परियोजनाओं के सुधार के लिए 239.45 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2026-27 के लिए यह वित्तीय प्रशासनिक मंजूरी दी है, जिससे राज्य के सेब उत्पादकों को सीधा लाभ मिलेगा।
लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग ने केंद्रीय मंत्रालय के साथ मिलकर लगातार प्रयास किए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए इस फैसले की सराहना की।
इन दो प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मिली प्रशासनिक स्वीकृति
मंजूर हुए फंड में से 203.52 करोड़ रुपये छैला-नेरीपुल-यशवंत नगर-कुमारहट्टी सड़क के चौड़ीकरण और सुधार पर खर्च होंगे। वहीं टिक्कर-जरोल-खमाड़ी मार्ग के छूटे हुए 16 किलोमीटर हिस्से के लिए 35.93 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस फैसले से टिक्कर-जरोल सड़क निर्माण का काम पूरी तरह संपन्न हो सकेगा।
टिक्कर-जरोल-खमाड़ी मार्ग का यह 16 किलोमीटर हिस्सा पिछले पैकेज में छूट गया था। अब वित्तीय मदद मिलने से रामपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों और बागवानों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। सड़कों की स्थिति सुधरने से सेब और अन्य फसलों की ढुलाई का रास्ता आसान और सुगम हो जाएगा।
बागवानों को मिलेगा बड़ा लाभ और मजबूत होगी अर्थव्यवस्था
छैला-नेरीपुल-कुमारहट्टी मार्ग ठियोग, कोटखाई, जुब्बल, रोहड़ू और चौपाल जैसे प्रमुख सेब बेल्टों को सीधे जोड़ता है। सड़क की स्थिति बेहतर होने से मंडियों तक माल पहुंचाना काफी आसान हो जाएगा। इससे समय और गाड़ी के किराए की बचत होगी, साथ ही फसल खराब होने का जोखिम भी काफी कम रहेगा।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी विभागीय औपचारिकताएं तेजी से पूरी करेगी ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके। सरकार का मुख्य लक्ष्य काम को तय समय-सीमा में पूरा करना है। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के विकास के लिए केंद्र के साथ तालमेल बनाकर काम करती रहेगी।
