Kangra News: हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले धर्मशाला में पेंशनरों का धरना शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। मांगों पर ध्यान न देने और वार्ता के लिए न बुलाने पर समिति ने 19 नवंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान घेराव करने की चेतावनी दी है। इस प्रदर्शन में 10 से 15 हजार पेंशनरों के जुटने का दावा किया गया है।
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में धर्मशाला और रैत ब्लॉक के पेंशनर्स शामिल हुए। जिला संयोजक रविंदर राणा की अध्यक्षता में आयोजित धरने में प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न विभागों के 100 से अधिक पेंशनरों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर रोष जताया।
5 प्रतिशत महंगाई राहत नाकाफी, 13 प्रतिशत शेष किस्तों की मांग
धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सरकार से लंबित वित्तीय देनदारियों का जल्द भुगतान करने की मांग की। उन्होंने हाल ही में घोषित 5 प्रतिशत महंगाई राहत (DR) को ‘ऊंट के मुंह में जीरे’ के समान बताया। पेंशनरों का कहना है कि उन्हें पिछली किस्तें भी अभी तक नहीं मिली हैं। उन्होंने छठे वेतन आयोग के लंबित एरियर और महंगाई भत्ते की शेष 13 प्रतिशत किस्तें तत्काल जारी करने की मांग उठाई।
एचआरटीसी और कॉरपोरेट सेक्टर के मुद्दे भी गूंजे
प्रदर्शन के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित 3 प्रतिशत और हाल में घोषित 5 प्रतिशत महंगाई राहत, यानी कुल 8 प्रतिशत डीआर जारी करने की मांग की गई। इसके साथ ही उनकी करीब 50 हजार रुपये की लंबित देनदारी चुकाने का मुद्दा भी उठाया गया।
कॉरपोरेट सेक्टर की पेंशन पर बात करते हुए वक्ताओं ने याद दिलाया कि वर्ष 2004 में यह व्यवस्था बंद कर दी गई थी और 2019 में इसके लिए प्रावधान किए जाने की बात कही गई थी। उन्होंने सभी पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने की मांग दोहराई।
18 संगठनों का समर्थन, चुनाव तक जारी रहेगा संघर्ष
प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि उनके आंदोलन को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन 18 बड़े संगठनों के सहयोग से यह संघर्ष मजबूती से जारी है। पेंशनरों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी लंबित मांगों का न्यायसंगत समाधान नहीं होता, वे आगामी वर्ष के चुनाव तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे।
