आपराधिक अवमानना मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, जवाब के लिए मिला अंतिम अवसर

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New Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक अवमानना के एक मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य नेताओं को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे अदालत को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक अवमानना के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी के अन्य नेताओं को सख्त फटकार लगाई है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा, “आप हमें गुमराह कर रहे हैं (You are taking us for a ride)।” अदालत ने सभी संबंधित नेताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा और निर्धारित अवधि में जवाब दाखिल न करने पर उनका पक्ष रखने का अधिकार समाप्त किया जा सकता है।

न्यायाधीश के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है मामला

यह आपराधिक अवमानना कार्यवाही दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित है। जस्टिस शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ कथित रूप से सुनियोजित तरीके से बदनाम करने का अभियान चलाए जाने पर चिंता व्यक्त की थी। इस मामले में न्यायाधीश के भाषण के कथित तौर पर भ्रामक तरीके से संपादित (एडिटेड) वीडियो और अदालत की कार्यवाही से जुड़ी क्लिप सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने के आरोप भी शामिल हैं।

इन नेताओं के खिलाफ चल रही है कार्यवाही

अवमानना की इस कार्यवाही में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अतिरिक्त आप नेता संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और विनय मिश्रा सहित अन्य नेता शामिल हैं। हाईकोर्ट ने 14 मई को इस मामले में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी और 19 मई को संबंधित नेताओं को नोटिस जारी किए थे।

सुनवाई के दौरान पूर्व में केजरीवाल के वकील ने दलील दी थी कि उन्हें मामले से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। हालांकि, अब हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने पुष्टि की है कि संबंधित केस रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिसके बाद अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह की अंतिम समयसीमा निर्धारित की है।

आबकारी नीति मामले से शुरू हुआ था विवाद

इस पूरे विवाद की शुरुआत दिल्ली आबकारी नीति मामले में ट्रायल कोर्ट के 27 फरवरी के आदेश के बाद हुई थी। ट्रायल कोर्ट ने उस आदेश में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था। इसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसकी सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कर रही थीं।

सुनवाई के दौरान केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य नेताओं ने जस्टिस शर्मा से इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने (रिक्यूजल) की मांग की थी, जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। इसके पश्चात केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने इसे ‘सत्याग्रह’ बताते हुए घोषणा की थी कि वे न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही अपने वकीलों के माध्यम से अदालत में पेश होंगे। अब हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी के बाद इस मामले की अगली सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण हो गई है।

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