न्यायपालिका पर कथित फेसबुक पोस्ट को लेकर अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट का कारण बताओ नोटिस

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Kolkata News: कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी को न्यायपालिका पर कथित तौर पर निशाना साधने वाली एक फेसबुक पोस्ट को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने उन्हें 15 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, साथ ही राज्य सरकार को दो सप्ताह में उनकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने को कहा है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी को एक फेसबुक पोस्ट के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन पर आरोप है कि इस सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से न्यायपालिका को निशाना बनाया गया था। अदालत ने इस प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए अभिषेक बनर्जी को 15 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अब सांसद अभिषेक बनर्जी को निर्धारित समयसीमा के भीतर अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा। उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि फेसबुक पोस्ट को लेकर उन पर लगाए गए आरोपों के संबंध में उनका क्या कहना है। कानूनी जानकारों के अनुसार, हाईकोर्ट के इस आदेश को अभिषेक बनर्जी के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम माना जा रहा है।

दो सप्ताह में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा का निर्देश

फेसबुक पोस्ट पर जवाब मांगने के साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पश्चिम बंगाल सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। अदालत ने राज्य के गृह विभाग से कहा है कि वह सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक बुलाए।

इस बैठक में अभिषेक बनर्जी को वर्तमान में प्रदान की जा रही सुरक्षा व्यवस्था का नए सिरे से आकलन किया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो सप्ताह की समयसीमा तय की है। इसके तहत पश्चिम बंगाल के गृह विभाग को अगले दो हफ्तों के भीतर अपनी समीक्षा रिपोर्ट तैयार करनी होगी।

हाईकोर्ट के दो प्रमुख आदेश

इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए दोनों निर्देश काफी अहम माने जा रहे हैं:

  • 15 दिन में जवाब दाखिल करना: अभिषेक बनर्जी को न्यायपालिका को निशाना बनाने के आरोप वाली फेसबुक पोस्ट पर जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब 15 दिनों के भीतर अदालत में पेश करना होगा।
  • सुरक्षा का पुनर्मूल्यांकन: पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग को दो सप्ताह के भीतर बैठक बुलाकर अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करनी होगी।

फिलहाल सभी की निगाहें अदालत में दाखिल होने वाले अभिषेक बनर्जी के जवाब और राज्य गृह विभाग की सुरक्षा समीक्षा समिति के आगामी फैसले पर टिकी हैं।

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