यमुना प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी, पानी की गुणवत्ता बिगड़ने पर राज्यों और जिलों पर लगेगा जुर्माना

Share

- Advertisement -

New Delhi News: यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने चेतावनी दी है कि नदी के पानी की गुणवत्ता खराब होने पर संबंधित राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिले पर जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट ने CPCB को 520 नालों और नदी के प्रवेश व निकास बिंदुओं पर नियमित निगरानी रखने का निर्देश दिया है।

करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद यमुना नदी की स्थिति न सुधरने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली में छठ पूजा के दौरान नदी में जहरीले झाग की मोटी परत दिखाई देने के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि यमुना की खराब हालत नदी किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों के नागरिक प्रशासन की विफलता को दर्शाती है।

कानूनी वेबसाइट ‘लाइव लॉ’ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने स्पष्ट किया कि अब यमुना के प्रदूषण के लिए जवाबदेही तय की जाएगी। अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया है कि वह यमुना और उसमें गिरने वाले प्रमुख नालों के पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी करे।

पानी की गुणवत्ता बिगड़ने पर तय होगी प्रशासन की जवाबदेही

सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि यमुना का पानी जिस राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिले से होकर गुजरता है, यदि वहां उसकी गुणवत्ता में गिरावट पाई जाती है तो संबंधित प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि यमुना की बदहाली की जिम्मेदारी केवल किसी एक शहर या सरकार तक सीमित नहीं रखी जा सकती। नदी जहां-जहां से बहती है, वहां के प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय गतिविधियों के कारण नदी का पानी प्रदूषित न हो। इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करना और जिम्मेदार संस्थाओं व अधिकारियों को जवाबदेह बनाना है।

520 नालों और प्रवेश-निकास बिंदुओं पर होगी निगरानी

यमुना में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण नालों के जरिए नदी में गिरने वाला बिना शोधित सीवेज और औद्योगिक कचरा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 520 नालों का उल्लेख किया, जो नदी में गंदा पानी छोड़ते हैं। अदालत ने CPCB को निर्देश दिया है कि वह उन स्थानों पर पानी की जांच करे, जहां से यमुना और बड़े नाले किसी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिले में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं।

इस जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि किसी क्षेत्र में प्रवेश करते समय पानी की गुणवत्ता क्या थी और वहां से निकलते समय उसमें कितना बदलाव आया। यदि किसी इलाके से गुजरने के बाद पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी तय करना आसान होगा।

‘साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों’ के सिद्धांत पर जोर

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना बेसिन में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ‘कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज’ यानी साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत का भी उल्लेख किया। इसके तहत यमुना से जुड़े सभी राज्यों और क्षेत्रों की सामूहिक जिम्मेदारी नदी को स्वच्छ रखने की है, लेकिन हर क्षेत्र का दायित्व वहां से होने वाले प्रदूषण की मात्रा और उसे नियंत्रित करने की क्षमता के आधार पर तय होगा।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यमुना एक सतत जल प्रणाली है और इसके एक हिस्से में होने वाला प्रदूषण आगे के क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है। इसलिए इसे केवल दिल्ली की समस्या मानकर नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि पूरे यमुना बेसिन में समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली में छठ पूजा के दौरान यमुना के कई हिस्सों में सफेद जहरीले झाग की मोटी परत नजर आने के बाद नदी में गिरते सीवेज और औद्योगिक कचरे का मुद्दा एक बार फिर गंभीर चर्चा में आ गया है। केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के बावजूद नदी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जिसे देखते हुए अदालत ने निगरानी और जवाबदेही का यह ढांचा तैयार करने पर जोर दिया है।

Read more

Related News