New Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वर्चुअल क्लाउड स्पेस निवेश धोखाधड़ी मामले में गुजरात और हरियाणा में दर्ज एफआईआर को एक साथ मिलाने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि पीड़ित कहां शिकायत दर्ज कराएं और साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ मिलाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। यह मामला वर्चुअल क्लाउड स्पेस की बिक्री से जुड़ी कथित निवेश धोखाधड़ी से संबंधित है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ याचिकाकर्ता भूमि उत्पलभाई पटेल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पटेल ने गुजरात और हरियाणा में दर्ज आपराधिक मामलों के संबंध में राहत की मांग की थी।
जांच ओवरलैप होने का फायदा आरोपी को नहीं
दो राज्यों में दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ने से मना करते हुए पीठ ने कहा कि जांच के ओवरलैप होने को आरोपी को लाभ पहुंचाने का आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी एक राज्य के भीतर दर्ज मामलों को मिलाने की राहत के लिए संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।
पीठ ने टिप्पणी की कि संगठित साइबर अपराधों से निपटने में कानून को सबसे सख्त तरीके से लागू किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि कोई आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि पीड़ित अपनी शिकायतें कहां दर्ज कराएं और न ही वह विभिन्न राज्यों की पुलिस को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कथित अपराधों की जांच करने से रोक सकता है।
जस्टिस बागची ने कहा, “हम एक जैसी जांच के मामलों में आरोपी को कोई फायदा नहीं देने वाले हैं। इस पर एजेंसियों को ही विचार करना है।” नरमी बरतने की अपील को खारिज करते हुए उन्होंने साफ कहा, “कोई रियायत नहीं। कानून को उसके सबसे सख्त रूप में लागू किया जाना चाहिए।”
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही गुजरात के गांधीनगर और हरियाणा के फरीदाबाद की निचली अदालतों में लंबित है। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, पटेल ने आत्मसमर्पण कर दिया था और इससे जुड़ा कस्टडी सर्टिफिकेट रिकॉर्ड पर जमा किया गया था। आरोपी विचाराधीन कैदी के रूप में पांच महीने और पांच दिन तक न्यायिक हिरासत में रहा और उसे गुजरात के अहमदाबाद स्थित सेंट्रल जेल में रखा गया था।