New Delhi News: ‘नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया’ (NWMI) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पत्रकारों के कामकाज में दखल देने को एक व्यापक आधार नहीं बनाया जा सकता। संस्था ने आरोप लगाया कि अक्टूबर महीने में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों की कवरेज कर रहे पत्रकारों को जबरन हिरासत में लिया गया और उन पर हमले किए गए।
उल्लेखनीय है कि ये विरोध प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चुनाव आयोग के कामकाज में कथित अनियमितताओं को लेकर आयोजित किए गए थे। दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे पर अपना प्रत्युत्तर (रिजॉइंडर) दाखिल करते हुए संस्था ने पत्रकारों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई है।
रिपोर्टिंग से रोकना और उत्पीड़न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
संस्था ने अदालत के समक्ष कहा कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने से रोकना, घटनास्थल से जबरन हटाना, उन पर शारीरिक हमला करना या उनका यौन उत्पीड़न करना सीधे तौर पर उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इससे पत्रकारों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शारीरिक सुरक्षा, पेशे की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता गंभीर रूप से प्रभावित होती है।
प्रत्युत्तर में कहा गया कि पत्रकारों को जोखिम भरी परिस्थितियों में भी स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग करने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसी संवेदनशील स्थितियों में पुलिस को पत्रकारों को वहां से हटाने के बजाय आवश्यक सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपना पेशेवर दायित्व निभा सकें।
पुलिस की ‘रील बनाने वालों’ वाली दलील पर आपत्ति
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में दावा किया था कि वह प्रेस की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देती है। जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में पुलिस ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों और सोशल मीडिया के लिए ‘रील बनाने वालों’ के बीच अंतर करने की बात कही थी।
याचिकाकर्ता संस्था ने पुलिस की इस दलील पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि इस तर्क के माध्यम से पत्रकारों को रोकने और उन्हें हिरासत में लेने की कार्रवाई को सही ठहराने का प्रयास किया गया है। संस्था ने स्पष्ट किया कि उसकी आपत्ति कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पुलिस की वैधानिक शक्तियों पर नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(क), 19(1)(घ) और 21 की अनदेखी कर इन शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल पर है।
महिला पत्रकारों की सुरक्षा और शीर्ष अदालत के निर्देश का हवाला
संस्था ने अपनी दलील में सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के उस निर्देश का भी हवाला दिया, जिसमें वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को उनके कामकाज में किसी भी प्रकार की बाधा न डालने की बात कही गई थी।
महिला पत्रकारों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान महिला पत्रकारों के साथ होने वाला यौन उत्पीड़न उनकी गरिमा और व्यक्तिगत सुरक्षा पर सीधा प्रहार है। इस तरह की घटनाएं महिलाओं को बिना किसी डर के और समान शर्तों पर पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने से बुरी तरह हतोत्साहित करती हैं, जिससे अंततः देश में प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है। याचिका में पत्रकारों को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने, हमलों और उत्पीड़न से बचाने के लिए ठोस सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है।