New Delhi News: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण में अनियमितताओं का दावा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे, विशेष पुनरीक्षण पर रोक और ईवीएम के बजाय मतपत्रों से चुनाव कराने की मांग की। साथ ही 1 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली का आह्वान किया।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘वोट चोरी’ से जुड़े मामलों के बावजूद केंद्र सरकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए विभिन्न हथकंडे अपना रही है। इसके साथ ही खरगे ने नागरिकों से आगामी एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली ‘इंडिया’ गठबंधन की संयुक्त रैली में शामिल होने की अपील की।
सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी बयान में कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया में उपयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर के संबंध में जब सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत ब्योरा मांगा गया, तो निर्वाचन आयोग ने ‘ट्रेड सीक्रेट्स’ का हवाला देते हुए जानकारी साझा करने से मना कर दिया।
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप
कांग्रेस अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया का संदर्भ देते हुए दावा किया कि राज्य में 16.18 लाख ‘फॉर्म-6’ (नए मतदाता पंजीकरण आवेदन) का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पीलीभीत जिले में 10,470 मतदाता रिकॉर्ड्स में कथित अनियमितताएं सामने आने की बात कही। खरगे ने कहा कि इन्हीं परिस्थितियों और घटनाक्रमों के चलते पूरे उत्तर प्रदेश में फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 की जांच के आदेश जारी करने पड़े हैं।
‘इंडिया’ गठबंधन की तीन प्रमुख मांगें
भाजपा और निर्वाचन आयोग के बीच कथित मिलीभगत का आरोप लगाते हुए खरगे ने विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की तीन प्रमुख मांगें सामने रखीं:
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा दें और उन्हें संरक्षण प्रदान करने वाले वर्ष 2023 के कानून को तत्काल निरस्त किया जाए।
- मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को तुरंत प्रभाव से रोका जाए और जिन पात्र मतदाताओं के नाम कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से सूची से हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा बहाल किया जाए।
- देश में भविष्य के सभी चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के स्थान पर पारंपरिक मतपत्रों (बैलेट पेपर) के माध्यम से कराए जाएं।
खरगे ने जोर देते हुए कहा कि यह लड़ाई केवल मतों के संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए एक जरूरी जनसंघर्ष है।