New Delhi News: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ से दो मामले वापस लेकर अन्य पीठों को सौंप दिए हैं। इस प्रशासनिक कदम के पीछे रोस्टर और न्यायिक अनुशासन को कारण बताया गया है।
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत द्वारा जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ से दो मामले वापस लिए जाने के बाद वे चर्चा में हैं। इन दोनों मामलों को अब दूसरी पीठों को सौंप दिया गया है, जहां इनकी आगे की सुनवाई होगी। इस निर्णय के पीछे रोस्टर और अनुशासन संबंधी नियमों का हवाला दिया गया है। जस्टिस अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और वे मई 2028 में सेवानिवृत्त होंगे।
बिहार से सीधे सुप्रीम कोर्ट तक का सफर
जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह बिहार से आने वाले उन चुनिंदा न्यायाधीशों में शामिल हैं, जिन्हें किसी उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) का मुख्य न्यायाधीश बने बिना ही सीधे सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया। उन्होंने अपने शुरुआती करियर में मुख्य रूप से पटना हाईकोर्ट में वकालत की। इस दौरान वे संवैधानिक, दीवानी (सिविल), आपराधिक (क्रिमिनल), सेवा, कर और कॉर्पोरेट मामलों के विशेषज्ञ के रूप में जाने गए।
वे वर्ष 2006 से 2010 तक बिहार सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल रहे और बाद में सरकारी अधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया। इस अवधि में उन्होंने कई सरकारी और संस्थागत पक्षों का प्रतिनिधित्व किया।
न्यायिक करियर के प्रमुख पड़ाव और कार्य
जस्टिस अमानुल्लाह को 20 जून 2011 को पटना हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। करीब 10 वर्षों तक वहां सेवा देने के बाद अक्टूबर 2021 में उनका स्थानांतरण आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट कर दिया गया। इसके बाद जून 2022 में वे पुनः पटना हाईकोर्ट लौट आए।
पदोन्नति के बाद 6 फरवरी 2023 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। पटना हाईकोर्ट में कार्यकाल के दौरान वे कागज रहित (पेपरलेस) ई-कोर्ट का संचालन करने वाले पहले न्यायाधीश थे। इसके अतिरिक्त, वे विधिक सेवा प्राधिकरण (लीगल सर्विसेज अथॉरिटी) और किशोर न्याय निगरानी समिति (जुवेनाइल जस्टिस मॉनिटरिंग कमेटी) में भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे।