New Delhi News: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले कारोबारियों और कंपनियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी है। हालांकि, नौकरीपेशा और बिना ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स को इस विस्तार का लाभ नहीं मिलेगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए कुछ विशेष श्रेणियों के टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है। जिन कंपनियों और कारोबारियों के खातों का आयकर कानून के तहत ऑडिट कराना अनिवार्य है, वे अब 21 नवंबर 2026 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले इन टैक्सपेयर्स के लिए अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित थी।
किन टैक्सपेयर्स को मिला बढ़ी हुई डेडलाइन का लाभ?
इस फैसले का सीधा लाभ उन कंपनियों, फर्मों और व्यक्तिगत कारोबारियों को मिलेगा, जिनके खातों का टैक्स ऑडिट आवश्यक है। इसके अलावा, ऑडिट वाली फर्मों के पार्टनर भी निर्धारित शर्तों के तहत 21 नवंबर 2026 तक अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं। दरअसल, टैक्स ऑडिट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वित्तीय आंकड़ों और रिटर्न की जानकारी का मिलान करने में अतिरिक्त समय लगता है। इसी व्यावहारिक आवश्यकता को देखते हुए यह समयसीमा बढ़ाई गई है।
नौकरीपेशा और बिना ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स को राहत नहीं
21 नवंबर की नई तारीख सभी टैक्सपेयर्स पर लागू नहीं होती है। नौकरीपेशा लोगों और ऐसे व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स, जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, उन्हें इस विस्तार का लाभ नहीं दिया गया है। इसी तरह बिना ऑडिट वाले छोटे कारोबारियों, पेशेवरों और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के गैर-ऑडिट खातों पर भी पुरानी समयसीमा ही लागू है। इसके अतिरिक्त, धारा 92E के तहत अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की रिपोर्टिंग करने वाले टैक्सपेयर्स भी इस नई डेडलाइन के दायरे से बाहर हैं।
असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए नौकरीपेशा और अन्य पात्र व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 थी, जबकि बिना ऑडिट वाले कारोबारियों और पेशेवरों के लिए यह तारीख 31 अगस्त 2026 निर्धारित थी।
बिलेटेड रिटर्न और लेट फीस के नियम
Cashlo App (MJ Digital Services) के सह-संस्थापक राशिद अली के अनुसार, जिन टैक्सपेयर्स की रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित तारीख निकल चुकी है, वे 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड रिटर्न (विलंबित रिटर्न) भर सकते हैं। हालांकि, देरी से रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना और शर्तें लागू होती हैं।
नियमों के मुताबिक, तय तारीख के बाद रिटर्न भरने पर ₹5,000 तक की लेट फीस लग सकती है। यदि किसी टैक्सपेयर की कुल आय ₹5 लाख तक है, तो यह लेट फीस ₹1,000 होगी। इसके साथ ही बकाया टैक्स की राशि पर ब्याज भी चुकाना पड़ सकता है।
यदि कोई टैक्सपेयर 31 दिसंबर 2026 तक भी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है, तो उसके पास निर्धारित शर्तों के अधीन अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) दाखिल करने का विकल्प मौजूद रहेगा। इसके लिए 48 महीने तक की समयसीमा मिलती है, लेकिन इसमें अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य होता है।