New Delhi News: देश की राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई है। न्यायमित्र विजय हंसारिया के हलफनामे के अनुसार, लोकसभा के 251 और राज्यसभा के 75 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से कई मामले गंभीर श्रेणी के हैं।
अदालत को सौंपे गए आंकड़ों के अनुसार, देश भर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ 4,000 से अधिक मामले लंबित हैं। 28 में से 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी दी है। इनमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी 89 मामलों के साथ शीर्ष पर हैं।
राज्यों के सांसदों पर दर्ज मुकदमों की स्थिति
रिपोर्ट के मुताबिक केरल के 95 प्रतिशत यानी 20 में से 19 सांसदों पर आपराधिक केस दर्ज हैं। वहीं तेलंगाना में 82 प्रतिशत, ओडिशा में 76 प्रतिशत, झारखंड में 71 प्रतिशत और तमिलनाडु में 67 प्रतिशत सांसदों पर मामले दर्ज हैं। बड़े राज्यों में यह आंकड़ा लगभग 50 प्रतिशत है।
दूसरी तरफ हरियाणा और छत्तीसगढ़ में केवल एक-एक सांसद पर आपराधिक केस हैं। राजस्थान के 25 में से 4, गुजरात के 25 में से 5 और असम के 14 में से 3 सांसदों पर केस दर्ज हैं। वर्ष 2025 में 1,243 मामलों का निपटारा हुआ, जबकि 1,050 नए केस दर्ज हुए।
विशेष अदालतों में प्राथमिकता के आधार पर हो सुनवाई
न्यायमित्र ने मांग की है कि सांसदों और विधायकों के लिए तय विशेष अदालतें केवल उनके मामलों की ही सुनवाई करें। इन मुकदमों के पूरा होने के बाद ही दूसरे मामले हाथ में लिए जाएं। मुकदमों के जल्द निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार निगरानी रखने पर जोर दिया गया।