Shimla News: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के 34,088 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बैंक खाता लिंक न होने से अटक गई है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने सभी पात्र छात्रों को 31 जुलाई तक प्रक्रिया पूरी करने के सख्त निर्देश दिए हैं। प्रक्रिया पूरी न होने पर छात्रवृत्ति रुक सकती है।
31 जुलाई तक प्रक्रिया पूरी न करने पर रुकेगा पैसा
उच्चतर शिक्षा निदेशक सुनीता सिंह ने सभी स्कूल प्रधानाचार्यों और मुख्य अध्यापकों को पत्र भेजा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और डीएनटी वर्ग के छात्रों की प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक तथा पीएम-यशस्वी छात्रवृत्तियां बैंक खाता लिंक न होने की वजह से रुकी हुई हैं।
शिक्षा विभाग ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो छात्रवृत्ति जारी करने में अधिक देरी होगी। इसके लिए लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों की सीधी जिम्मेदारी तय की जाएगी। पूर्व में कई बार निर्देश जारी करने के बावजूद स्कूलों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था।
सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश का दिया हवाला
जारी पत्र में अमित कुमार बनाम भारत संघ मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विशेष जिक्र किया गया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को चार महीने के भीतर सभी लंबित छात्रवृत्तियों का भुगतान सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि विद्यार्थियों को राहत मिल सके।
कोर्ट के निर्देशों के तहत साफ किया गया है कि छात्रवृत्ति लंबित रहने के आधार पर किसी छात्र को परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जा सकता। इसके अलावा किसी को छात्रावास से बाहर नहीं निकाला जा सकता और न ही उनकी मार्कशीट या डिग्री रोकी जा सकती है। इससे विद्यार्थियों को बड़ा संरक्षण मिला है।
योजना-वार अटके हुए छात्रवृत्ति मामलों का पूरा ब्योरा
विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 34,088 मामले लंबित पड़े हैं। इसमें एससी प्री-मैट्रिक के 9,578 और एससी पोस्ट-मैट्रिक के 3,162 मामले शामिल हैं। इसी तरह एसटी प्री-मैट्रिक के 2,455 और एसटी पोस्ट-मैट्रिक के 787 आवेदन प्रक्रिया पूरी न होने से अटके हुए हैं।
इसके अलावा पीएम-यशस्वी योजना के तहत भी बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं। इसमें पीएम-यशस्वी प्री-मैट्रिक के 11,311 और पीएम-यशस्वी पोस्ट-मैट्रिक के 6,795 विद्यार्थियों के मामले शामिल हैं। विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि अगले तीन दिनों में सभी पात्र छात्रों की बैंक लिंकिंग सुनिश्चित कराई जाए।
