Shimla News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर खोलने का फैसला लिया गया। जल शक्ति और शिक्षा विभाग सहित विभिन्न सरकारी विभागों में हजारों पदों पर नई भर्तियों को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है।
कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग में पंप ऑपरेटर और फिटर सहित कुल 4,090 पैरा वर्कर के पद भरने का फैसला लिया है। इसके साथ ही, 100 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ा जाएगा। इन स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए 3,900 टीचिंग और 900 नॉन-टीचिंग पदों पर बंपर भर्तियां भी की जाएंगी।
शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने के लिए भी कई फैसले हुए। एसएमसी और आउटसोर्स पर काम कर रहे कंप्यूटर शिक्षकों के लिए एलडीआर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, कॉलेज कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर के 320 पद बैकलॉग से भरे जाएंगे। विभाग में अनुकंपा के आधार पर 29 आईटी सहायकों की नियुक्ति होगी।
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 500 असिस्टेंट स्टाफ नर्स के पद भरे जाएंगे। टांडा मेडिकल कॉलेज में 24 स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियुक्त होंगे। मेडिकल एजुकेशन विभाग में 30 रेडियोलॉजिस्ट और 13 क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट के पद भी भरे जाएंगे। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 10 रेडियोग्राफर की नियुक्ति को भी हरी झंडी मिली।
वन विभाग में सहायक वन रक्षकों की तैनाती नीति को मंजूरी मिली है, जिससे 500 पद भरे जाएंगे। इसके साथ ही 10 रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर नियुक्त होंगे। लोक निर्माण विभाग में 172 मल्टी टास्क वर्कर और 10 जूनियर इंजीनियर रखे जाएंगे। पशुपालन विभाग में भी विभिन्न श्रेणियों के 116 पदों पर बंपर भर्ती की जाएगी।
सरकार ने बागवानी विभाग में 45 पद, कोषागार में 18 असिस्टेंट अफसर और एक्साइज विभाग में 10 आईटी सहायक नियुक्त करने का फैसला किया। इसके अलावा निर्वाचन विभाग में 13 कानूनगो और सहकारिता विभाग में 32 पदों को मंजूरी मिली। दिव्यांग वर्ग के लिए आरक्षण कोटे से 27 विभिन्न पद और 11 मल्टी टास्क वर्कर रखे जाएंगे।
आंगनवाड़ी वर्कर का मानदेय 10,500 से बढ़ाकर 11,500 रुपये और हेल्पर का मानदेय 6,800 रुपये कर दिया गया है। वन मित्रों का मासिक वेतन भी 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये हुआ है। वहीं, सीमावर्ती इलाकों में तैनात स्पेशल पुलिस अफसरों की सैलरी में 500 रुपये का इजाफा अप्रैल 2026 से लागू करने का फैसला हुआ है।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध पर सब्सिडी 3 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। सरकारी विभागों को अब अपनी जरूरत का दूध मिल्कफेड से खरीदना होगा। सोलन जिले में कृषि प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए 603 करोड़ रुपये के फंड को भी सरकार ने अपनी खास मंजूरी दे दी है।
कांगड़ा की बोह घाटी के आपदा पीड़ितों के लिए विशेष पैकेज का ऐलान हुआ। पूरी तरह तबाह हुए मकानों के लिए 7.50 लाख और घरेलू सामान के लिए एक लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा 5,000 रुपये किराया और छह महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा। मवेशियों और फसलों के नुकसान पर भी अच्छा खासा मुआवजा दिया जाएगा।
मछुआरों के लिए नई योजना शुरू हुई है, जिसमें मछली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये तय किया गया है। अगर नीलामी कम में होती है, तो सरकार 20 रुपये तक सब्सिडी देगी। दूसरी तरफ, 100 फीसदी दिव्यांग लोगों की मासिक पेंशन अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने के बड़े फैसले पर मुहर लगी है।
शिमला, मंडी और धर्मशाला के फैमिली कोर्ट में प्राइवेट सेक्रेटरी रखे जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में सब-कमेटी बनाई गई है। नशे के मामलों की सुनवाई के लिए मंडी और कांगड़ा में विशेष कोर्ट बनेंगे। इसके अलावा लापरवाही पर 33 छोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का आवंटन रद्द कर दिया गया है।
शिमला के चमियाना में मेडिकल सुपरस्पेशलिटी सेंटर में क्रिटिकल केयर विभाग बनेगा। चंबा मेडिकल कॉलेज में नया नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा जिसमें 60 सीटें होंगी। शिमला के ढली में नई पुलिस चौकी और कांगड़ा के दरिणी में नया जल शक्ति ऑफिस खुलेगा। हमीरपुर में नया बस स्टैंड और पार्किंग बनाने का भी अहम फैसला लिया गया है।
होमगार्ड जवानों को बीमारी के समय अब 25,000 रुपये की मदद मिलेगी और मौत पर एक लाख रुपये दिए जाएंगे। कुक-कम-हेल्पर को अब साल में 12 दिन की छुट्टी मिलेगी। सुजानपुर के होली मेले को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिया जाएगा। इसके साथ ही, गवाह सुरक्षा योजना और नई पोषण नीति 2026 को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी।
