सूरज कस्टोडियल डेथ केस के मुख्य गवाह कांस्टेबल ने राज्यपाल से लगाई गुहार, 9 साल से लंबित जांच व प्रताड़ना के आरोप

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश के चर्चित सूरज कस्टोडियल डेथ मामले में मुख्य गवाह रहे पुलिस कांस्टेबल दिनेश कुमार ने प्रशासनिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता को आवेदन भेजा है। राज्यपाल ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए आवेदन को आगामी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेज दिया है। राज्यपाल के सचिव संदीप भारद्वाज ने इसकी पुष्टि की है।

2009 में पुलिस बल में शामिल हुए कांस्टेबल दिनेश कुमार 2017 में कोटखाई पुलिस स्टेशन में तैनात थे। उन्होंने सूरज कस्टोडियल डेथ मामले में तत्कालीन आईजी जहूर जैदी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गवाही दी थी। दिनेश कुमार का आरोप है कि गवाह के तौर पर अपना कर्तव्य निभाने के कारण उन्हें वर्षों तक प्रशासनिक बदले की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।

2017 से लंबित विभागीय जांच और तबादले पर उठाए सवाल

राज्यपाल को भेजे आवेदन में दिनेश कुमार ने बताया कि 2017 में उनके खिलाफ मनगढ़ंत आधार पर एक विभागीय जांच शुरू की गई थी, जो लगभग नौ साल बाद भी पूरी नहीं हुई है। इसके चलते उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट), पदोन्नति और अन्य वित्तीय लाभ रुके हुए हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 87 का हवाला देते हुए दोषी करार दिए जा चुके पुलिस अधिकारियों को विभागीय रोल पर बनाए रखने और वेतन देने पर भी प्रश्नचिह्न लगाया है।

दिनेश कुमार ने आरोप लगाया कि इस वर्ष जून में उन्हें बिना किसी लिखित आदेश के पुलिस स्टेशन चौपाल से ननखड़ी मौखिक रूप से स्थानांतरित कर दिया गया। उनके अनुसार, इस प्रक्रिया में पुलिस एस्टैब्लिशमेंट कमेटी के नियमों की अनदेखी की गई। उनका बेटा सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है और उसे विशेष चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, जिससे अचानक हुए इस तबादले के कारण परिवार को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 9 जून को शिमला जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से मुलाकात के दौरान उनके प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया।

पुलिस विभाग ने आरोपों पर रखा अपना पक्ष

दूसरी ओर, पुलिस विभाग ने मामले की जांच जारी होने का हवाला देते हुए विस्तृत टिप्पणी करने से इनकार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिनेश कुमार के खिलाफ एक नागरिक के साथ मारपीट करने और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लूटपाट करने की शिकायत दर्ज है, तथा उनके विरुद्ध दो विभागीय जांचें भी चल रही हैं। विभाग के अनुसार, तबादले के मामले में संवैधानिक कार्यालय का उपयोग करने के कारण उन्हें निलंबित किया गया है।

क्या है कोटखाई गुड़िया और सूरज कस्टोडियल डेथ मामला?

4 जुलाई 2017 को शिमला जिले के कोटखाई क्षेत्र की एक दसवीं कक्षा की छात्रा लापता हो गई थी, जिसका शव 6 जुलाई को हलाइला के दांदी जंगल में मिला था। पोस्टमार्टम में दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि होने पर प्रदेशभर में जनाक्रोश फैल गया। 10 जुलाई को तत्कालीन आईजी जहूर जैदी के नेतृत्व में एसआईटी गठित हुई और 11 जुलाई को चार युवकों को गिरफ्तार किया गया।

18 जुलाई की रात कोटखाई थाने में एक आरोपी सूरज की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। 19 जुलाई को हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने 29 अगस्त 2017 को आईजी जहूर जैदी सहित आठ पुलिसकर्मियों और 16 नवंबर को तत्कालीन एसपी डीडब्ल्यू नेगी को गिरफ्तार किया। 18 जनवरी 2025 को चंडीगढ़ स्थित सीबीआई अदालत ने डीडब्ल्यू नेगी को बरी कर दिया, जबकि जहूर जैदी और डीएसपी मनोज सहित अन्य पुलिसकर्मियों को दोषी करार देते हुए हिरासत में भेज दिया।

अब कांस्टेबल दिनेश कुमार ने राज्यपाल से अपना निलंबन रद्द करने, 2017 की लंबित जांच का शीघ्र निपटारा करने और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के आचरण की निष्पक्ष उच्च-स्तरीय जांच कराने की मांग की है।

Desh Raj
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