Shimla News: हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित कोटखाई कस्टोडियल डेथ मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गवाही देने वाले कांस्टेबल दिनेश कुमार ने अब राज्यपाल से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने राज्यपाल को 18 पन्नों की रिपोर्ट सौंपकर लगातार प्रताड़ित करने, मनमाने ढंग से निलंबित करने और वरिष्ठ अधिकारियों के आचरण की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।
क्या है पूरा मामला और क्या लगाए गए आरोप
साल 2017 में कोटखाई पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या की जांच के दौरान सूरज नामक आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस बल में 2009 से सेवा दे रहे कांस्टेबल दिनेश कुमार की गवाही न्यायिक प्रक्रिया में बेहद अहम साबित हुई थी, जिसके बाद एक पूर्व आईजी समेत कई पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया गया था। कांस्टेबल दिनेश का आरोप है कि सच्चाई सामने लाने और गवाही देने के कारण उन्हें पिछले नौ वर्षों से प्रशासनिक बदले की भावना का सामना करना पड़ रहा है। उनके खिलाफ 2017 में शुरू की गई विभागीय जांच को अब तक लंबित रखा गया है, जिससे उनके इंक्रीमेंट और अन्य सेवा लाभ रुक गए हैं।
दोषी अधिकारियों के वेतन और विभागीय रिकॉर्ड पर उठाए सवाल
शिकायत में हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 87 का हवाला देते हुए यह गंभीर सवाल उठाया गया है कि जिन पुलिस अधिकारियों को अदालत से दोषी करार दिया जा चुका है और जो जेल की सजा काट रहे हैं, वे अभी भी विभागीय रिकॉर्ड में कैसे बने हुए हैं तथा उन्हें वेतन क्यों दिया जा रहा है। दिनेश कुमार का कहना है कि न्याय के लिए खड़े होने वाले कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि दोषी अधिकारियों को लाभ मिल रहा है।
तबादले और निलंबन पर गरमाई सियासत
बीते जून महीने में दिनेश कुमार का तबादला पुलिस स्टेशन चौपाल से नानखारी कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कमेटी के नियमों का पालन नहीं किया गया। उनका बेटा सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है, जिसे विशेष चिकित्सा देखभाल की जरूरत है। इस अचानक हुए तबादले और पारिवारिक परेशानी के बाद जब उनके परिजनों ने 17 जुलाई को राज्यपाल सचिवालय से संपर्क किया, तो डीजीपी ने इसे दुराचार मानते हुए 23 जुलाई को कांस्टेबल दिनेश कुमार को निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ नई विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी।
राज्यपाल सचिवालय ने मुख्य सचिव को भेजी रिपोर्ट
दिनेश कुमार ने अपनी शिकायत में प्रारंभिक जांच अधिकारी को अचानक बदलने, डीजीपी से क्रॉस-एग्जामिन का उचित मौका न देने और महत्वपूर्ण दस्तावेज छिपाने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत अपने मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए निलंबन रद्द करने, 2017 की लंबित जांच को पूरा करने और वरिष्ठ अधिकारियों के आचरण की उच्च-स्तरीय जांच करवाने का आग्रह किया है। राज्यपाल के सचिव संदीप भारद्वाज ने रिपोर्ट मिलने की पुष्टि करते हुए इसे आगे की कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव के पास भेज दिया है। इस मामले में पुलिस विभाग के अधिकारियों का पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।