Shimla News: कोटखाई मामले के प्रमुख गवाह पुलिस कांस्टेबल दिनेश कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों पर उत्पीड़न और प्रतिशोध का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से संपर्क किया है। उन्होंने 18 पन्नों के पत्र में निलंबन, नौ साल से लंबित विभागीय जांच और बेटे के उपचार से जुड़ी कठिनाइयों का जिक्र करते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की है।
हिमाचल प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल दिनेश कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों पर लगातार उत्पीड़न और प्रतिशोध का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से संपर्क किया है। वह 2017 के कोटखाई दुष्कर्म और हत्या मामले से जुड़े सूरज की हिरासत में हुई मौत के प्रकरण में प्रमुख गवाह थे। इस मामले में तत्कालीन आईजीपी जेडएच जैदी सहित कई पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया गया था।
राज्यपाल कविंदर गुप्ता को सौंपे गए 18 पन्नों के प्रतिनिधित्व में दिनेश कुमार ने डीजीपी अशोक तिवारी और एसपी गौरव सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारियों पर व्यवस्थित उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि 2017 में गवाही देने के बाद से उन्हें विभागीय कार्यवाही, वित्तीय लाभों से वंचित करने, मौखिक दुर्व्यवहार और मनमाने निलंबन का सामना करना पड़ा है।
नौ साल से लंबित जांच और तबादले का जिक्र
कांस्टेबल के अनुसार, ‘गढ़े हुए आधारों’ पर उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच लगभग नौ साल से लंबित है। उनका कहना है कि इससे उनका करियर और वेतन वृद्धि प्रभावित हुई है।
कुमार ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 87 का उल्लेख करते हुए दोषी पुलिस कर्मियों के कथित तौर पर विभागीय सूची में बने रहने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने जून 2026 में हुए मौखिक स्थानांतरण का जिक्र करते हुए कहा कि इससे उनके बेटे को गंभीर परेशानी हुई, जो सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है और जिसे विशेष चिकित्सा देखभाल की जरूरत है। उनके मुताबिक, इस तबादले को लेकर एसपी गौरव सिंह के साथ हुई बातचीत कथित तौर पर शत्रुतापूर्ण हो गई थी।
निलंबन की समीक्षा और स्वतंत्र जांच की मांग
दिनेश कुमार ने आरोप लगाया कि 23 जुलाई, 2026 को उनका निलंबन उनके परिवार द्वारा राज्यपाल सचिवालय से की गई अपील का परिणाम था, जिसे डीजीपी ने कथित तौर पर कदाचार माना।
उन्होंने राज्यपाल से संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का हवाला देते हुए स्वतंत्र उच्च-स्तरीय जांच का आदेश देने, निलंबन की समीक्षा करने, लंबित जांच को समाप्त करने और दोषी पुलिस कर्मियों की स्थिति की जांच करने का आग्रह किया है। मामले में संबंधित पुलिस अधिकारियों या विभाग की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।