हिमाचल में सुखाश्रय और सुख शिक्षा योजनाओं को मिलेगा कानूनी रूप, विधानसभा में विधेयक पेश

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Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश सरकार अनाथ, बेसहारा बच्चों और जरूरतमंद महिलाओं के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को कानूनी आधार देने जा रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय विधेयक, 2026 पेश किया गया है। इसके तहत सुखाश्रय कोष बनेगा और शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य व आर्थिक सहायता को स्थायी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।

हिमाचल प्रदेश में अनाथ, बेसहारा बच्चों और जरूरतमंद महिलाओं के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं को अब कानूनी आधार देने की तैयारी है। राज्य सरकार इन वर्गों को सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और आर्थिक सहायता देने के लिए कानून बनाएगी। इसके तहत मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना और इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना को कानूनी दायरे में लाया जाएगा।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 सदन में पेश किया। विधेयक के पारित होने के बाद इसके प्रावधान लागू किए जाएंगे।

अनाथ बच्चों से बेसहारा महिलाओं तक लाभ

इस विधेयक का उद्देश्य मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना और इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के लाभार्थियों को स्थायी सामाजिक सुरक्षा देना है। इसके दायरे में अनाथ और बेसहारा बच्चे, परित्यक्त एवं आत्मसमर्पण करने वाले बच्चे तथा आजीविका और पारिवारिक सहारे से वंचित महिलाएं शामिल होंगी।

प्रस्तावित कानून के तहत लाभार्थियों को शिक्षा, आर्थिक सहायता, आवास, मकान निर्माण में मदद, स्वास्थ्य सेवाएं और पुनर्वास जैसी सुविधाएं देने का प्रावधान है। इससे कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को संरक्षण मिलने के साथ उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है।

सुखाश्रय कोष से होगा संचालन

सरकार प्रस्तावित कानून के तहत सुखाश्रय कोष का गठन करेगी। इस कोष का संचालन कानून में तय प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। इसके जरिए योजनाओं के लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं और सहायता की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

विधेयक में योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने, लाभार्थियों को मिलने वाले लाभों की निगरानी करने और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को संस्थागत स्वरूप देने का भी प्रावधान किया गया है।

योजनाओं में निरंतरता की तैयारी

सरकार का मानना है कि अभी तक अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से अनाथ बच्चों और जरूरतमंद महिलाओं को सहायता दी जा रही है। इन्हें व्यापक कानूनी ढांचे में लाने से इनके संचालन में अधिक पारदर्शिता और निरंतरता आएगी। कानून बनने के बाद लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं को व्यवस्थित तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी।

अक्सर यह देखा जाता है कि नई सरकार बनने के बाद पिछली सरकार की चर्चित योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। हिमकेयर और सहारा योजना को लेकर भी ऐसी स्थिति देखी जा रही है। ऐसे में सरकार कानून बनाकर इन योजनाओं के साथ छेड़छाड़ पर रोक लगाना चाहती है।

Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

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