New Delhi News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को आयोजित ‘भारत कृषि सम्मेलन-2026’ में विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पिछले एक दशक में भारत के कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों, डीजल व खाद पर दी गई सब्सिडी और किसानों को ‘कृषि उद्यमी’ बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को विस्तार से साझा किया।
एक मीडिया समूह द्वारा आयोजित इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि आजकल कुछ लोग अपनी जेब से संविधान निकालते हैं और सत्ता से बाहर होने के बावजूद सत्ता के एक अलग ही नशे में रहते हैं। पुराने दिनों का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक रैंकिंग में गुजरात को पहला स्थान मिला था, लेकिन दिल्ली की तत्कालीन सत्ता को यह सम्मान रास नहीं आया और शोधकर्ताओं को रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले अनुमति लेने के निर्देश जारी कर दिए गए थे।
आजादी के बाद पहली बार 4 प्रतिशत से पार गई कृषि विकास दर
कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत की कृषि विकास दर चार प्रतिशत से अधिक रही है और आजादी के बाद यह ऐसा पहला दशक है जब देश ने यह उपलब्धि हासिल की है। विश्व बैंक के एक अध्ययन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में 12-13 वर्षों के दौरान 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ग्रामीण गरीबी में आई इस तेज गिरावट से बड़ी संख्या में छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों का जीवन स्तर सुधरा है।
डीजल और खाद की कीमतों का बोझ सरकार ने उठाया
वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि जब पश्चिम एशिया पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, तब कच्चे तेल की कीमत कुछ ही हफ्तों में 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी। उन्होंने कहा कि उस समय डीजल की कीमत में 50 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि जरूरी थी, लेकिन सरकार ने केवल सात रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की और 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ खुद उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार तब से आज तक हर महीने 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठा रही है ताकि किसानों पर इसका असर न पड़े।
इसी तरह, अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 5,000 रुपये कीमत वाले डीएपी (DAP) के 50 किलोग्राम के बैग को भारतीय किसानों को 1,300 रुपये में उपलब्ध कराया गया।
कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ के पार, कई फसलों में भारत शीर्ष पर
प्रधानमंत्री मोदी ने छठ पर्व और भारतीय कृषि परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि कृषि देश की प्रगति और जीवनशैली का आधार है। उन्होंने भारत के कृषि क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियां साझा कीं:
- कृषि निर्यात: देश हर वर्ष चार लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहा है, जिससे किसानों की आय में सीधा इजाफा हो रहा है।
- उत्पादन में शीर्ष स्थान: भारत आज दुनिया में दूध, दालों, जूट, चावल और मोटे अनाज (मिलेट्स) के उत्पादन में पहले स्थान पर है।
- दूसरा स्थान: गेहूं, कपास, फल, सब्जियों और मछली उत्पादन के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर काबिज है।
अन्नदाताओं को कृषि उद्यमी बनाने पर जोर
प्रौद्योगिकी और सरकारी पहलों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम-कुसुम योजना के तहत लगभग 12 लाख सौर ऊर्जा पंप दिए गए हैं, जिससे किसानों के बिजली बिल कम हुए हैं और वे अतिरिक्त कमाई भी कर रहे हैं। उन्होंने भविष्य की सोच साझा करते हुए कहा कि जिस तरह दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रही है, उसी तरह वे खेती के सभी औजारों को सौर ऊर्जा से चलाने के विचार पर किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा, ‘नमो ड्रोन दीदी’ पहल के जरिए गांवों में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देते हुए सरकार का मुख्य लक्ष्य ‘अन्नदाताओं’ को ‘कृषि उद्यमियों’ में बदलना है।
