धर्मशाला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नए जिलों के गठन पर तीखी बहस, CM सुक्खू ने किया हस्तक्षेप

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Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन धर्मशाला स्थित तपोवन में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नए जिलों के गठन का मुद्दा गर्मा गया। कांगड़ा जिले के विभाजन को लेकर पार्टी विधायक आपस में भिड़ गए और तीखी नोकझोंक हुई। स्थिति को संभालने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान को हस्तक्षेप करना पड़ा।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को धर्मशाला स्थित तपोवन के रूलिंग लॉन्ज में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान नए जिलों के गठन का विषय उठते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। कांगड़ा जिले को विभाजित कर नया जिला बनाने के सवाल पर सत्तारूढ़ दल के विधायक आमने-सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहसबाजी हुई।

कांगड़ा के विभाजन पर आपस में ही बंटे जिले के विधायक

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में नए जिलों के गठन का मुद्दा उठने पर कांगड़ा जिले के विधायकों के बीच ही मतभेद खुलकर सामने आ गए। कांगड़ा के एक विधायक ने नए जिले के गठन की पहल का समर्थन करते हुए इसे प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से आवश्यक बताया। उन्होंने सरकार से इस दिशा में आगे बढ़ने की पैरवी की।

इसके विपरीत, कांगड़ा के ही दो विधायकों ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा पहाड़ी राज्य है और यहां फिलहाल नए जिलों के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था में अनावश्यक बदलाव होंगे, इसलिए ऐसा फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप और तल्ख टिप्पणियों के बीच बात धमकियों तक पहुंच गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं को बीच-बचाव कर माहौल शांत कराना पड़ा।

सीएम सुक्खू ने किया हस्तक्षेप, कहा- अभी केवल आयोग का गठन हुआ है

बैठक में बढ़ती गर्मागर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हस्तक्षेप किया। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने विधायकों को शांत कराते हुए स्पष्ट किया कि सरकार ने नए जिलों के गठन को लेकर अभी केवल एक आयोग का गठन किया है और इस विषय पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग की प्रक्रिया लंबी है और इसमें प्रशासनिक जरूरतों, भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या तथा जनता की सुविधा जैसे सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। इन सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद ही सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। बैठक में कुछ विधायकों ने यह तर्क भी दिया कि चुनावों से ठीक पहले इस तरह की प्रक्रिया शुरू करना उचित नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी ऐसे प्रयासों से राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है।

पूर्व सरकारों के समय भी नहीं बन पाई थी सहमति

सूत्रों के अनुसार, नए जिलों का विरोध कर रहे विधायकों ने बैठक में पुराने प्रयासों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कांग्रेस शासनकाल और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के भाजपा शासनकाल में भी नए जिले बनाने पर विचार और पहल हुई थी, लेकिन सहमति न बन पाने के कारण मामला आगे नहीं बढ़ सका। इसलिए वर्तमान सरकार को भी इस विषय पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं, समर्थक खेमे का मानना है कि जनता की सुविधा और प्रशासनिक सुगमता के लिए इस पर गंभीरता से विचार होना जरूरी है।

मंगलवार को विधानसभा सदन में भी उठेगा यह मुद्दा

कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हुए इस घटनाक्रम के बाद अब विधानसभा सदन में भी यह विषय चर्चा का केंद्र बनने जा रहा है। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने नियम-130 के तहत प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। सोमवार को सत्र के पहले दिन शोकोद्गार के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित होने के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। अब मंगलवार को विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा प्रस्तावित है।

शीतकालीन सत्र की रणनीति पर मुख्यमंत्री के निर्देश

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, मंत्रिमंडल के सदस्य और कांग्रेस विधायक शामिल हुए। बैठक में सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे विपक्ष के सवालों का जवाब तथ्यों, विभागीय उपलब्धियों और सरकार के फैसलों की वास्तविक स्थिति के साथ स्पष्ट रूप से दें। साथ ही, विधायकों को अपने-अपने क्षेत्रों की प्रमुख समस्याओं को सदन में उठाने को कहा गया।

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