Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को एक साल के लिए अनिवार्य रूप से नवीनीकृत कर दिया है। वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, 18 नवंबर 2026 से 17 नवंबर 2027 तक प्रभावी रहने वाली इस योजना में मात्र 200 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर पांच लाख रुपये का सुरक्षा कवच मिलेगा।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त निकायों में तैनात कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार ने यह सुरक्षा कवच तैयार कर अधिसूचित किया है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेशों के तहत इस समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को अगले एक वर्ष के लिए अनिवार्य रूप से लागू किया गया है।
वेतन से होगी 200 रुपये वार्षिक प्रीमियम की कटौती
योजना के दायरे में नियमित, अनुबंध, दैनिक वेतनभोगी और अंशकालिक (पार्टटाइम) सहित सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। योजना के अनिवार्य होने के कारण सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को निर्देश दिए गए हैं कि वे नवंबर 2026 के वेतन या मजदूरी से प्रत्येक कर्मचारी के 200 रुपये वार्षिक प्रीमियम की एकमुश्त कटौती सुनिश्चित करें। बोर्डों और निगमों को भी अपने कर्मचारियों का प्रीमियम निर्धारित रसीद शीर्ष (0235-60-105-02) में जमा करवाना होगा।
विभाग स्तर पर होगा क्लेम का त्वरित निपटारा
सरकार ने इस बीमा योजना की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत और त्वरित बनाया है। सबसे बड़ा प्रशासनिक बदलाव यह किया गया है कि अब बीमा क्लेम निपटाने के लिए फाइलें सचिवालय या बीमा कंपनियों के चक्कर नहीं काटेंगी। सरकारी विभागों के मामले में संबंधित विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर ही क्लेम का निपटारा करेंगे।
वहीं, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के दावों का निपटारा उनके संबंधित प्रशासनिक विभाग करेंगे। क्लेम पाने के लिए कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में 30 दिन के भीतर कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा सूचना देना, एफआइआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा करवाना अनिवार्य किया गया है।
24 घंटे सुरक्षा और आपदाओं में भी राहत
यह बीमा कवर 24 घंटे प्रभावी रहेगा। चाहे दुर्घटना घर पर हो, ड्यूटी के दौरान, सफर करते समय या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हो, कर्मचारी इस योजना के तहत सुरक्षित रहेगा।
सामान्य दुर्घटनाओं के अलावा बाढ़ में बहने, भूस्खलन, डूबने, सर्पदंश, भूकंप और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मृत्यु को भी इस योजना में शामिल किया गया है। हालांकि, सामान्य मृत्यु इस बीमा योजना में कवर नहीं होगी।
दुर्घटना पर मिलने वाली मुआवजा राशि
दुर्घटना में कर्मचारी की मृत्यु होने, स्थायी पूर्ण दिव्यांगता या दोनों आंखों की क्षति होने पर आश्रितों को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, दुर्घटना में एक अंग या एक आंख की हानि होने पर दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।