Shimla News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एनसीओआरडी बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि सख्त कार्रवाई और पंचायत मैपिंग से चिट्टे के मामलों में करीब 50 फीसदी कमी आई है। उन्होंने 98 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई, 51 कर्मचारियों की बर्खास्तगी और मशोबरा में पुनर्वास केंद्र की शुरुआत का उल्लेख किया।
हिमाचल प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने नशा तस्करों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एनसीओआरडी (NCORD) की बैठक से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए बताया कि सख्त अभियानों और पंचायतों की मैपिंग के बाद चिट्टे से जुड़े मामलों में करीब 50 फीसदी की कमी दर्ज की गई है।
अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई और कर्मचारियों की बर्खास्तगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जा रही है। तस्करों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है और अब तक करीब 98 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को जब्त करने व नष्ट करने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि नशे के कारोबार में संलिप्त पाए गए सरकारी कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हुई है। अब तक 51 लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है, जिनमें 21 पुलिसकर्मी शामिल हैं, और किसी भी स्तर पर संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पुनर्वास, जागरूकता और 112 रिस्पांस सिस्टम
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य तस्करों पर कार्रवाई के साथ चिट्टे की लत का शिकार युवाओं को समाज की मुख्यधारा में वापस लाना भी है। इसके लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और शिमला के मशोबरा में पुलिस की देखरेख में पुनर्वास केंद्र शुरू किया गया है, जहां उपचार व सुधार के बाद युवाओं को घर भेजा जा रहा है।
प्रदेशभर में जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री, डीजीपी और अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में वॉकथॉन आयोजित कर युवाओं व परिवारों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 112 रिस्पांस सिस्टम को देश में पहला स्थान दिया है।