Shimla News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने 7,500 से अधिक पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इसके साथ ही पुलिस भर्ती के युवाओं को उम्र में एक साल की छूट देने का ऐलान किया गया है।
कैबिनेट ने पुलिस कांस्टेबल के करीब 800 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में एक साल की एकमुश्त राहत दी है। इससे लंबे समय से छूट की मांग कर रहे ओवरएज अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। बैठक में मानसून सत्र 15 अगस्त के बाद कराने पर भी विचार हुआ।
स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के बड़े फैसले
स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए सुपर स्पेशलिस्ट फैकल्टी को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाएगा। मेडिकल पीजी छात्रों का स्टाइपेंड बढ़ाकर पहले साल 50,000, दूसरे साल 60,000 और तीसरे साल 65,000 रुपये कर दिया गया है। टांडा मेडिकल कॉलेज में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग खुलेगा और नादौन में आयुर्वेद संस्थान बनेगा।
विभिन्न सरकारी विभागों में 7,500 पदों पर नौकरियां
सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग विभागों में 7,500 से ज्यादा पद भरने को हरी झंडी दिखाई है। इसमें 3,950 स्कूल कर्मचारी, 400 ग्राम पंचायत मल्टी टास्क वर्कर, 200 लाइब्रेरी जेओए और 280 टेक्निकल असिस्टेंट के पद शामिल हैं। इसके अलावा नूरपुर पुलिस जिला, स्पोर्ट्स स्कूल और अन्य विभागों में भर्ती होगी।
मानदेय में वृद्धि और पोषण योजना का विस्तार
कैबिनेट ने आशा वर्कर्स का मासिक मानदेय बढ़ाकर 6,800 रुपये और नंबरदारों का मानदेय 5,000 रुपये कर दिया है। बाल पौष्टिक आहार योजना के तहत अब नर्सरी से आठवीं तक के सरकारी स्कूली बच्चों को हफ्ते में दो दिन उबले अंडे या मौसमी फल दिए जाएंगे। शिक्षक पुरस्कार विजेताओं को भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
मत्स्य पालन, किसानों और स्वरोजगार के लिए राहत
मछुआरों को नाव व कोल्ड स्टोरेज पर 70 प्रतिशत और जाल पर 90 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। बंद सीजन में पात्र परिवारों को 3,500 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा ई-टैक्सी योजना में अधिकतम उम्र 50 वर्ष की गई, युद्ध जागीर अनुदान 10,000 रुपये किया गया और फोजल प्रोजेक्ट की क्षमता बढ़ाई गई।
